निर्णय नं. ९४०३ - भ्रष्टाचार

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९४०३ - भ्रष्टाचार भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७१/०३/२३ ४५१७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७१।३।२३।२ ०६६-CR-०३४७ मुद्दा : भ्रष्टाचार । पुनरावेदक/वादी : सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जिल्ला नवलपरासी, स्वाठी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल ऐ. सुनवल गा.वि.स. वडा नं. ३ कीर्तिपुर घर भई राजा माध्यमिक विद्यालय, पञ्चनगर, नवलपरासीको प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत् दिलीपकुमार मल्ल ठकुरी ०६७-CR-१२३९ पुनरावेदक/प्रतिवादी : जिल्ला नवलपरासी, स्वाठी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल ऐ. सुनवल गा.वि.स. वडा नं. ३ कीर्तिपुर घर भई राजा माध्यमिक विद्यालय, पञ्चनगर, नवलपरासीको प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत् दिलीपकुमार मल्ल ठकुरी विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी : सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो भन्दैमा कसैको जिम्मेवारीमा नपर्ने गरी अर्थ गर्नु युक्तिसङ्गत हुँदैन । दायित्व सबैको आआफ्नो हुन्छ । आरोप को कसलाई लगाउने हो भन्ने विषय आरोपपत्र प्रस्तुतकर्ताको हुन्छ तर निर्णयको रोहमा अरूको पनि सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी छ भन्दैमा आरोपित व्यक्तिउपर लागेको कसुरको गाम्भीर्यमा कमीचाहिँ आउँदैन । प्रधानाध्यापक विद्यालयको प्रशासकीय प्रमुख भई निजको जिम्मेवारीमा छोडिएको विषयमा आफ्नो जिम्माको होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) बैंकको कर्मचारीले गर्नुपर्ने पासबुक भर्ने कामसमेत प्रतिवादी आफैँले गरेको कुरा स्वीकार गरेकै देखिन्छ । विद्यालयको रकमको बैंकमा जम्मा गर्ने र आम्दानी बाँध्ने काम नगर्ने तर बैंकमा जम्मा नगरिएको रकम पासबुकमा रकम उल्लेख गर्ने कार्यलाई प्रतिवादीको लापरवाही वा बदनियतपूर्ण कार्य होइन भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ६) विद्यालयको रकम विद्यालयकै प्रयोजनको निम्ति बाँडेको भन्ने देखिएको र बदनियत वा लापरवाहीपूर्वक हिनामिना गरेको भन्ने देखिन नआएको अवस्थामा कानूनबमोजिम फरफारक नगरेको कारणले मात्र भ्रष्टाचार नै गरेको भन्न मिल्ने हुँदैन । रकम बेरूजु हुनु र भ्रष्टाचारको कसुर अलग अलग विषय भएको हुँदा यससम्बन्धमा वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ९) जफतको मागदाबी लिइएको जग्गा प्रतिवादीको नाममा कसरी आएको हो, जग्गा निजको नाममा आउँदाको समयसम्म निजले विद्यालयको कति रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हो र सो रकमले जग्गाको मोल बिगो खाम्न सक्दछ सक्दैन भन्नेतर्फ आरोपपत्र स्पष्ट छैन । विद्यालयको रकमबाट नै उक्त जग्गा प्रतिवादीले किनेको भनी पुष्टि हुन नआएसम्म निजको नाममा भएको उक्त जग्गालाई जफत गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) वादीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा एवम् अधिवक्ताद्वय यादवप्रसाद ढुंगाना र रामप्रसाद भण्डारी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६), १७(१) शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५८,१७०(५) विशेष अदालतमा फैसला गर्ने : मा.न्या. श्री गौरीबहादुर कार्की । मा.न्या. श्री भोलाप्रसाद खरेल । मा.न्या. श्री ओमप्रकाश मिश्र । फैसला न्या. कल्याण श्रेष्ठ : विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअ