निर्णय नं. ९४०५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४०५ - उत्प्रेषण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७१/१०/२६ ४२९४ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली आदेश मिति : २०७१ ।१० ।२६ ।२ ०६७-WO-०६४६ विषय : उत्प्रेषण । रिट निवेदक : बलराम चापागाईको छोरा जिल्ला धादिङ, थाक्रे गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने नवराज चापागाई विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंं एउटै निर्णयउपर असाधारण अधिकार क्षेत्र र साधारण अधिकार क्षेत्रबाट मुद्दा परेको छ भने साधारण अधिकार क्षेत्र नै आकर्षित हुन आउने । (प्रकरण नं. ९) संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अर्को उपचारको व्यवस्था अथवा साधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था नभएको वा सो व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त भएको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने । (प्रकरण नं. १०) रिट निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. डम्बरकुमार श्रेष्ठ, मुरारी सापकोटा र अञ्जिता खनाल विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायधिवक्ता भरतलाल शर्मा, वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता शम्भु थापा तथा उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू शिवप्रसाद रिजाल, डा. रामकृष्ण तिमल्सिना, शिवराज तिमल्सिना, इन्द्र खरेल, प्रभुकृष्ण कोईराला र राजन अधिकारी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) जग्गा सम्बन्धी प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को नं. ८१(७)(१) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) र २४ (१) (२) आदेश न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ : जिल्ला धादिङ थाक्रे गा.वि.स. वडा नं. ९क कि.नं. २६१ को ज.रो. १२-७-३-० जग्गा सार्वजनिक सरकारी जग्गा हो । उक्त जग्गालाई विपक्षीहरूमध्ये जुनुकुमारी आचार्य, प्रलाद आचार्य र नवराज आचार्यले हाम्रो हकभोगको जग्गा नापीका बखत छुट हुन गएकाले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, धादिङमा मिति २०६५ ।८ ।२३ मा निवेदन दिएको रहेछ । उक्त निवेदन, गाउँ विकास समितिको कार्यालय, थाक्रे, धादिङको मिति २०६५।८।१९ को सिफारिस, नापी कार्यालय धादिङको २०६६।२।१२ र २०६६।२।१३ को पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालय, धादिङले मिति २०६६ ।४ ।६ मा टिप्पणी आदेश गरी मिसिल भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागमा पठाएपछि उपरोक्त जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ तथा छानबिन गरी सो छानबिनबाट देखिएको अवस्थाअनुसार नेपाल सरकारका नाउँमा रहेको दर्ता सच्याई जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाउँमा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने भन्ने नेपाल सरकार (म.प.) बाट मिति २०६६।७।१२ मा निर्णय भएको व्यहोरासहित मिसिल प्राप्त भएपछि मालपोत कार्यालय, धादिङबाट मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अनुसार समितिबाट भएको सिफारिससमेतका आधारमा पेस भएबमोजिम सदर भनी मिति २०६६।७।१९ मा निर्णय गरी उक्त सरकारी जग्गा जुनुकुमारी आचार्यसमेतका नाउँमा कायम गरिदिएको कार्य देहायका आधारमा कानूनविपरीत हुँदा बदर गरिपाऊँ । छुट जग्गादर्ता गरी पाउन दिएको निवेदनमा आवश्यक जग्गाको साबिक दर्ता तिरो भोग चलन आदिको कुनै प्रमाण पेस नगरी निवेदनमात्र दिएको र सोही निवेदनको आधारमा गरिएको दर्ता प्रक्रिया कानूनविपरीत रहेको । नेपाल सरकारको नाउँमा रहेको जग्गा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २८ बमोजिम गा.वि.स. को