निर्णय नं. ९४०६ - सम्पत्ति शुद्धीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९४०६ - सम्पत्ति शुद्धीकरण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७२/०५/०७ ८५१४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी फैसला मिति : २०७२ ।५ ।७ ।२ ०७०-CR-१२४० मुद्दा : सम्पत्ति शुद्धीकरण । पुनरावेदक/प्रतिवादी : कमलावारी, गौढटोल जयनगर जिल्ला, मधुबनी बिहार भारत घर भई कारागार कार्यालय डिल्लीबजार थुनामा रहेको माधवकुमार भगत विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी : अनुसन्धान अधिकृत क्षेत्रबहादुर भण्डारीसमेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार अपहरण, भ्रष्टाचार, आतङ्कवाद, राजस्वको छली आदि गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति भूमिगत रूपमा पुनः त्यस्तै गैरकानूनी कार्यमा लगानी हुने र शुद्धीकरण गर्ने चक्रहरू चलिरहने हुँदा पुनः त्यो गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति आपराधिक कार्यमा प्रयोग नहोस् आपराधिक कार्य रोकियोस् भनी निवारणात्मक व्यवस्था (Preventive Measures) को प्रयोजनार्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा सम्बद्ध कसुर (Predicate offence) होइन अपितु मूल कसुरको सह उत्पादन (By Product) को रूपमा सह अपराध (Secondary Offence) हो । मूल कसुरलाई लुकाई छिपाई त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिलाई लुकाउन शुद्धीकरण गरिएको कसुर यस ऐनअन्तर्गत पर्ने । सम्पत्ति शुद्धीकरण एउटा बहु आयामिक वित्तीय अपराध (Multi-Dimensional Financial Crime ) पनि हो । मूल अपराध लुकिने हुनाले शुद्धीकरणको अपराध भएपछि उसले मूल अपराध गर्‍यो वा गरेन र उसको अपराध गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भनी विचार गरिँदैन । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन,२०६४ को दफा २८ ले कसैसँग आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा उसको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा र उसले आर्जन गरेको स्रोत देखाउन नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध हुने व्यवस्था गरेको हो । अस्वाभाविक सम्पत्ति देखियो भने त्यसको स्रोत जायज थियो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाण भार प्रतिवादीमा राखिएको हो । प्रतिवादीले स्रोत देखाउन सकेन भने उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध गरेको हो भनी मान्नुपर्ने हुँदा वादीले यो वा त्यो आतङ्ककारी अपराधबाट आर्जित गरेको सम्पत्ति हो भनी किटान गर्नु पर्ने बाध्यता कानूनले गरेको देखिँदैन । त्यस्तो आय स्रोत लुकेको सम्पत्ति बरामद हुनु नै कसुरको लागि पर्याप्त हुने । (प्रकरण नं. ४) यो अपराध जसले गरेपनि र जहाँ गरे पनि यस ऐनको बहिर्क्षेत्रीय प्रभाव (Extra Territorial Jurisdiction) ले समाउने देखिन्छ । उल्लिखित कानूनले अपराध गर्ने व्यक्ति नेपाली भएमात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसारको कसुरदार हुने नभनी नेपालबाट वा नेपालमा विप्रेषण, स्थानान्तरण वा रकमान्तर गर्ने जहाँसुकै बसेको जुनसुकै व्यक्तिसमेतउपर लागू हुने भनी विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार कायम गरेको हुँदा आफू भारतीय नागरिक भएको कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर र सजायसमेतबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर मनासिब देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ५) रकम लिएर हिँड्‍न पाउनु एउटा कुरा हो भने अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने अर्को कुरा हो । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार नेपाल र भारतबीचको भाइचारा एवम्‌ साँस्कृतिक सम्बन्धसमेतलाई मध्यनजर राखी नेपाली र भारतीय नागरिकले आफ्ना देशमा प्रचलनमा रहेको करेन्सी एक देशबाट अर्को देशमा ल्याउन र लैजान पाउने गरी जारी गरेको सूचनाले वैध रकमलाई छुट दिएको हो । त्यस्तो करेन्सी नोटबाहकले रकमको वैधता लुकाउन पाउने वा स्रोत