निर्णय नं. ९४१२ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४१२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७१/०७/२१ ३४५३ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली आदेश मिति : २०७१।०७।२१।५ ०६४-WS-००३० विषय :– उत्प्रेषण / परमादेश । निवेदक : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुरठिमी नगरपालिका वडा नं.१६ लोकन्थली बस्ने अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेत । विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड भन्नाले त्यस्ता स्रोतको स्वामित्व र सार्वभौम अधिकारको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यभित्रको स्रोतमा राज्यको सार्वभौम अधिकार निहित रहने हुनाले राज्यले आफ्नो स्रोतलाई उपयोग गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न अनुमति दिंदा राज्यले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सर्तहरू तोक्न सक्छ । त्यसरी तोकिएका सर्त उल्लङ्घन भएमा विद्युत् उत्पादन गर्न दिएको अनुमति नै रद्द गर्ने वा आफ्नो कब्जा वा भोग पुर्नस्थापित गर्न सक्ने हुन्छ । यसरी राज्यले आफ्नो कानूनअन्तर्गत आफैँले निर्णय वा नियन्त्रणमा लिने विषयवस्तुको हकमा आफूले अनुमति दिएकोलाई प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको राज्यको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको राष्ट्र वा अन्तर्सरकारी संगठनसँग बाँडफाँड गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ७) विद्युत् स्वयम्मा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोत पानीबाट उत्पादन हुने वस्तु भएकाले अन्य वस्तुसरह विद्युत् व्यापारयोग्य र निर्यातयोग्य वस्तु पनि हो । प्रस्तुत जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा दुई देशबीच वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्सरकारी संगठनबीच प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता नभई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको पानी प्रयोग गरी सो पानीबाट उत्पादित विद्युत्लाई मात्र व्यापारिक सम्झौताबाट व्यवस्थापन गर्न निश्चित सर्तहरूसहित खास अवधिको लागि अनुमतिसम्म दिइएको हुँदा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) विद्युत् स्वयम्मा प्राकृतिक स्रोत नभई प्राकृतिक स्रोतबाट उत्पादित वस्तु भएकाले यसको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको राज्यको त्यस्तो नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानून बदर गर्नु पनि उचित हुने नदेखिने । (प्रकरण नं. १४) के कस्ता व्यवस्थाहरू कायम छन् र ती कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्र तथा जनताको हितका लागि कार्यपालिकीय निकायले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रका लागि आवश्यक त्यस्ता आयोजनाहरूको वर्गीकरण, छनौट, सञ्चालन, रेखदेख तथा नियमन गर्ने जस्ता नियमित कार्यपालिकीय कार्यमा अदालतले हस्तक्षेप गरी त्यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण, सञ्चालन तथा अन्य नियमित प्रक्रियामा अवरूद्ध पार्ने गरी कानून बदर गर्दै जानु पनि उचित नहुने । (प्रकरण नं. १५) नेपाल सरकारलाई कुनै पक्षसँग जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालनसम्बन्धमा प्रचलित विद्युत् ऐन, जलस्रोत ऐन, सम्बन्धित नियम र नीति अन्तर्गत निर्णय गरी कुनै आयोजना सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने अधिकार भएकै देखिएको र त्यस्तो विषय राज्यको नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गतको विषय भएकाले विद्युत् उत्पादन गरी देश विकासमा अग्रगामी द्रुतगति विकास गर्ने मार्ग अवलम्बन गरेको त्यस्तो अवस्थामा कानून बदर गर्दा राज्यले अवलम्बन गरेको विकास नीति न