निर्णय नं. ९४१७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४१७ - उत्प्रेषण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७१/०६/०५ ४९२९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।०६।५ ०६६-WO-०२९३ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : धनुषा जिल्ला, बसहिया गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने धर्मेन्द्रलाल कर्णकी श्रीमती कल्पनाकुमारी कर्ण । विरूद्ध प्रतिवादी : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेत स्वास्नी छोराहरू सँगसँगै रहेको अवस्थामा घरको मुख्यको हैसियतले गरेको व्यवहारप्रति निजको प्रथम जिम्मेवारी हुने भए पनि त्यस्तो व्यवहारमा ऋण खाँदा सँगै बस्नेले जिम्मेवारी लिनै नपर्ने भन्ने हुँदैन । एकासगोलको परिवारमा लिएको ऋण पनि सगोलकै सम्पत्तिबाट तिर्नपर्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. २) सगोलको परिवारमा रहँदा घर व्यवहार गर्ने मुख्य व्यक्तिको हैसियतले गरेको व्यवहारप्रतिको पहिलो जवाफदेहिता त्यस्तो व्यवहार गर्ने मुख्य व्यक्तिउपर हुनु पर्ने भएपनि त्यस्तो व्यक्तिले रेको व्यवहार सामूहिक हित प्रयोजनको लागि भएकाले त्यस्तो ऋणबाट लाभ लिने सबैले त्यस्तो ऋणप्रतिको दायित्वलाई निर्वाह गर्नु पर्ने नै हुन्छ । सगोलमा रहेको अवस्थामा सगोलको सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्तिमा सबैको बराबरी हक लाग्ने तर सगोलको परिवारको ऋण तिर्ने दायित्व सबैको बराबरी नहुने भन्ने हुँदैन । त्यसै हुनाले सबैले खाएको ऋणउपरको दायित्व घरको मुख्यको मात्रै हुन्छ भन्न न्यायसङ्गत र कानूनसम्मत दुवै हुन नसक्ने । पारित बन्डापत्रको मितिभन्दा अगावै खडा भएको तमसुकअनुसारको ऋण तिर्ने दायित्व ऋण खाने समयमा सँगै बस्ने १२ वर्ष उमेर पुगेका परिवारका सबै सदस्यको हुने भनी मुलुकी ऐन, दण्डसजायको २६ नं. मा कानूनी व्यवस्था भएकैबाट ऋण लिने परिवारको मुख्य व्यक्तिको सम्पत्तिमात्र पक्रनु पर्ने भन्न र त्यस्तो व्यक्तिको नाममा कुनै चल अचल सम्पत्ति केहि बाँकी रहेको नदेखिएको अवस्थामा ऋण खाँदासँगै बसेका अन्य स्वास्नी छोराहरूको नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट साहुले आफ्नो लेनदेनको बिगो असुल गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता जानकीप्रसाद गिरी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, दण्डसजायको २६ नं. आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ :- तथ्य खण्ड : रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त व्यहोराः विपक्षीमध्येकी रेणुदेवी शर्मा विपक्षी अशोककुमार शर्माकी स्वास्नी र विपक्षी अमितकुमार शर्मा तथा विपक्षी अजितकुमार शर्मा छोरा नाता पर्दछन् । विपक्षीहरू सबै एकासगोलमा रहे भएको बखत घर व्यवहार चलाउनका निमित्त घरको मुख्य मानिसको हैसियतले मिति २०५६।८।१६ का दिन म रिट निवेदकबाट कपाली तमसुक गराई रू.३,८०,०००।00 (अक्षेरूपी रू. तिन लाख असी हजार रूपैयाँँ मात्र) दिएकामा झण्डै आठ वर्षपछि साँवा ब्याज दिलाई भराई पाउँ भनी धनुषा जिल्ला अदालतमा मिति २०६४।७।१२ गते लेनदेन मुद्दा दायर गरेकी थिए । उक्त मुद्दामा विपक्षी अशोककुमार शर्माले प्रतिउत्तर नफिराई बसेकोबाट मेरो फिराद दाबीअनुसार साँवा ब्याजसमेत भरी पाउने ठहरी मिति २०६५।३।८ धनुषा जिल्ला अदालतबाट फैसला भई सो फैसला अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । उक्त लेनदेन मुद्दा मैले दायर गरेपछि विपक्षी अशोककुमार शर्माले आफ्नो नाउँको जग्गा मेर