निर्णय नं. ९४२१ - उत्प्रेषण, परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४२१ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७१/१२/१० ४३१२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७१।१२।१०।३ ०६७-WO-०२६५ मुद्दा:– उत्प्रेषण, परमादेश निवेदक : जिल्ला मकवानपुर ठिगन गा.वि.स.वडा नं. २ घर भई नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसन केन्द्रीय समितिको महासचिव सिताराम दाहाल विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत सरकारी काम कारवाही स्वच्छ, पारदर्शी, जवाफदेही एवम् कानूनी तवरले गर्नु पर्दछ । जनताले पाउने सेवामा कमि आउन नदिई काम कारवाहीमा त्रुटि नगरी गर्नु उचित हुन्छ । सरकारी निर्णयहरू पूर्णरूपमा जनता उन्मुख हुनुपर्दछ । जनताको सेवा पाउने कुरामा कसैले आघात पुर्याउन हुँदैन । सरकारी काम गर्दा विना आधार नगरी कानूनको शासनको सम्मान गर्दै कानूनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुँदा अधिकार प्राप्त निकायबाट सरल एवम् व्यवस्थित कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ५) जग्गा प्रशासनलाई नियमित, व्यवस्थित एवम् सरल बनाउने कार्य क्षेत्र भूमिसुधार मन्त्रालय तथा विभाग कै रहेको छ । जग्गा प्रशासन व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकारसँग समेत सम्बन्धित छ । अचल सम्पत्तिको स्रोतमा जग्गाको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको पाइन्छ । जग्गाको हक हस्तान्तरण जस्ता कुरा सबै नबुझी हतारमा तुरून्तै गरिहाल्दा परिणाम नराम्रो निस्कन जाने र कहिले काँही हकवालाले अनाहकमा सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित हुनुपर्नेसमेत हुन जान्छ । जग्गा प्रशासनलाई संवेदनशील प्रशासन मानी सोहीअनुसार कार्यविधि निर्धारण गरी व्यवस्थित किसिमले सञ्चालन गर्नु पर्दछ । जग्गा दाखिल खारेजलगायतका कार्यहरूका सम्बन्धमा बेलाबेलामा मालपोत कार्यालयहरू विवादमा परेको पाइन्छ । कार्यालयबाट हुने विकृतिलाई कमी गराउनमा कार्यविधिको ठूलो हात रहन जान्छ । सरल र स्पष्ट कार्यविधि र चुस्त प्रशासनद्वारा जनताले छिटो छरितो सेवासमेत प्राप्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.६) मन्त्रालय तथा विभागको निर्णय एवम् परिपत्रद्वारा जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित गराउन गरिएको मन्त्रालयको निर्णय र सोलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको परिपत्रले निवेदकले उल्लेख गरे जस्तो आम नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा आघात परेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७) टोकन प्रणालीबाट काम कारवाही गर्दा कार्यालयका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन गर्न सरल हुन जाने तथा सेवाग्राहीलाई सेवा लिनसमेत सरल हुन जाने देखिँदा टोकन प्रणालीलाई समेत अन्यथा भन्न सकिने स्थिति देखिँदैन । निवेदकले मन्त्रालयको निर्णयले लेखापढी व्यवसायीको कुन पेसा गर्ने अधिकार कसरी हनन् हुन गयो स्पष्ट खुलाएकोसमेत नदेखिने । जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सरल, नियमित बनाउन मन्त्रालयद्वारा छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा प्रशासनलाई सुधार गर्न चालिएको प्रयासलाई आम नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार एवम् लेखापढी व्यवसायीको पेसा गर्ने अधिकारमा आघात पारेको भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.८) निवेदकको तर्फबाट : विपक्षीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ अनुसार यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअनुसार दायर भै निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य ठहर यसप्रकार छ :- म निवेदक विगत १६ वर्षदेखि लेखा