निर्णय नं. ९४२३ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४२३ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७१/११/०८ ३१९५ सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७१।११।८ २०६९-WO-०२०७ विषय :- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : गंगाप्रसाद सापकोटाको छोरा सुर्खेत जर्बुटा गा.वि.स. वडा नं. १ ग्राग्रेताल बस्ने नारायणप्रसाद सापकोटा विरूद्ध विपक्षी : माननिय शिक्षा मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय, केशरमहल, काठमाडौंसमेत आफैंले नियम क्रियाशील भएको आधारमा विद्यालयको नाममा निवेदकको मातापिताको नाम जोड्ने भनी निर्णय गरेकामा सो निर्णयलाई शिक्षा मन्त्रालय आफैंले ऐन नियमविपरीत मनोगत आधारमा बदर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेभएको नदेखिँदा शिक्षा मन्त्रीबाट मिति २०६८।१०।२३ मा भएको पछिल्लो निर्णय अवैध देखिन आउने । (प्रकरण नं. १०) व्यवस्थापनको परिवर्तनपछि यसमा उठ्ने विवादलाई मध्यनजर राख्ने हो भने जुनसुकै समयमा कोही कसैले पहिले भैसकेका कामकुरामा विवाद खडा गर्न सक्ने र परिणामस्वरूप प्रत्येक काम कुरा अनिश्चित हुन पुग्ने बडो अन्योलको अवस्थाको सृजना हुन जान्छ । कानूनी राज्यको अवधारणा, कामकुरामा निश्चितता, व्यवहारमा सरलता, वैध अपेक्षा आदि कारणबाट यस्तो परिणाम आउनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । यो ऐननियमको उद्देश्य र मर्मविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ११) निकाय भनेको निकाय हो । व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूमा विभिन्न व्यक्ति आउलान् जालान् तर व्यवस्थापन समिति भनेको अविच्छिन्न संस्था हो । पदाधिकारीको परिवर्तन भनेको व्यवस्थापन समितिको परिवर्तन होइन । यसका कुरा आज एउटा र भोलि एउटा भयो भने त्यो कति भयावह हुन्छ भनेर साध्य नहुने । (प्रकरण नं. १२) कुनै काम कारवाहीमा सबैको चित्त बुझ्नै पर्छ भन्ने होइन । त्यो सम्भव हुँदैन । कामकारवाहीमा निश्चितता र कानूनको सम्मान हुनै पर्छ । यसमा सहिष्णुताको अपेक्षा गरिन्छ । विद्यालयको नाम परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय फेर्नु पर्ने कारण मूलतः असहिष्णुताको द्योतक हो । सो निर्णयबाट विपक्षीहरूलाई मर्का पर्ने गरी आकाश खसेको छैन । तर निवेदकबाट रकम जम्मा भएको छ । त्यसको सावाँ ब्याज विद्यालयले नै हालसम्म उपभोग गरेको अवस्था छ । सहमतिको मूल आधार रकम दिने लिने कार्य सम्पन्न भएको छ । नामकरण गर्नेसम्बन्धी कानूनको रीत पुगेको अवस्थामा निवेदकले पनि कानूनको संरक्षण पाउनु पर्ने हुन आउने । (प्रकरण नं. १३) विपक्षी विद्यालय उमावि भैसकेको देखिन नआएको र विद्यालय व्यवस्थापन समिति नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय गाग्रेताल उल्लेख गरी सोही नामबाट सहमति र निर्णय भएको देखिएकाले विपक्षी व्यवस्थापन समितिको यो तर्कसँग सहमत हुन नसकिने । नाम परिवर्तन गर्ने सहमतियुक्त निर्णय भएपछि उच्च माध्यमिक विद्यालय कायम भएमा भैसकेको नामकरण कायम नरहने कानूनी व्यवस्था नरहेकाले नयाँ नामकरणका अरू कुरा यथावत् राखी माध्यमिक विद्यालयको सट्टामा उच्च माध्यमिक विद्यालय उल्लेख हुन कुनै बाधा नदेखिने । (प्रकरण नं. १५) रिट निवेदको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता विजयालक्ष्मी अर्याल र सुरेशकुमार पौडेल विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : शिक्षा नियमावली २०५९ (छैठौं संशोधन पूर्व) को नियम १५४(२), परिच्छेद २७ मा १५३ देखि १५७ आदेश न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर ह