निर्णय नं. ९४२६ - उत्प्रेषण, परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९४२६ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७१/०२/२९ ३८३१ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति :-२०७१।०२।२९।५ ०६९-WS-००६५ विषय : उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदक : उदयपुर जिल्ला, कटारी गा.वि.स.वडा नं.२ स्थायी घर भई हाल का.जि., का.म.न.पा.वडा नं.३१ बस्ने पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका स्व.वि.यु.सभापति लालकुमारी पोखरेलसमेत विरूद्ध विपक्षी : मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले मिति २०६९।१२।२३ को निर्णयानुसार आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट हुने गरी त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० मा संशोधन गरेको र सो संशोधन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा कीर्तिपुरको लिखित जवाफ रहेको सन्दर्भमा हेर्दा राज्यले आफ्ना नागरिकको हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच होस् भनी स्थानीय एवम्‌ राष्ट्रिय स्तरका हरेक निर्वाचनलाई अझ बढी समावेशी बनाउने नीतिअनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधानमा नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सैद्धान्तिकरूपमा अवलम्बन गरिसकेको छ । सोही संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न राज्यका निकायको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उक्त त्रि.वि. सभाले सो निर्णय गरेको देखिने । उक्त संशोधित नियममा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा कुनै शब्द विशेषलाई मात्र हेरेर हुँदैन, सोसँग सम्बन्धित समग्र कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिँदाको परिवेश तथा उद्देश्यलाई पनि हेरिनु पर्दछ । सो कानून कुन परिवेशमा ल्याइएको हो र त्यसका मार्फत्‌बाट के कस्तो उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको हो भन्ने कुराको खोजी गर्नु नै कानून व्याख्याको उद्देश्य हुन जाने । (प्रकरण नं. ३) अदालतले कुनै पनि ऐन वा नियम जहिले पनि वैध र अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्माण गरिएको छ, संविधानसम्मत रहेको छ भन्ने अनुमान गर्ने हुनाले कुनै ऐन वा नियम बाझिएको भनी दाबी गर्ने पक्षले दाबी गरेअनुसारको कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने प्रमाणित गरी अदालतलाई विश्वास दिलाउने भार त्यस्तो दाबीकर्ता निवेदक (Petitioner) मा रहने । कुनै संशोधित ऐन कानूनको औचित्यको आधारमा सदर वा बदर हुन सक्ने होइन । व्यक्तिगत विचार वा औचित्यको आधारमा ऐन नियमलगायतका कानूनको बारेमा अदालतले विचार गर्न मिल्ने नभई संविधान वा कुनै प्रचलित प्रस्तुत कानूनद्वारा प्रदत्त आफ्नो हकमा उक्त संशोधनले प्रतिकूल प्रभाव परेको स्पष्टरूपमा देखिनुपर्ने । स्व.वि.यु. निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा, उमेर हद लागू गर्दा निवेदकहरू वा अरू कसैको के कस्तो हक हनन् भएको छ वा त्यस्तो व्यवस्था कुन धारासँग बाझिएको हो भन्ने कुरा निवेदनले पुष्टि गर्न सकेको नदेखिने । त्रि.वि. सभाले गरेको संशोधन तत्कालबाट लागू हुने नभई २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनी सोही संशोधित नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिँदा लागू नहुँदै premature अवस्थामा नै रहेको नियमावलीले यी निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा हालै आघात पारेको छ भनी अनुमान गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं