निर्णय नं. ९४२९ - उत्प्रेषण / निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४२९ - उत्प्रेषण / निषेधाज्ञा भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७१/१०/२५ ४३२३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री दीपक राज जोशी फैसला मिति :- २०७१।१०।२५।१ ०६९-CI-०१८९ मुद्दा : उत्प्रेषण / निषेधाज्ञा । पुनरावेदक/निवेदक : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. २२ बस्ने जीवनकुमार राई । विरूद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षी : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १८ बस्ने रानु क्षेत्रीसमेत । कुनै दुई पक्षबीच भएको करारनामाबमोजिम एक पक्षले अर्को पक्षलाई बहन गर्नुपर्ने दायित्व करारीय दायित्व हो । करारीय दायित्वको अवस्था रहेसम्म थुना वा कैदमा राख्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि” १९६६ को अवधारणा हो । तर त्यस्तो करारीय दायित्व सम्बन्धित करारको पक्षले पालना नगरेकाले पालना गराइपाउँ भनी अधिकारक्षेत्र रहेको अदालतमा मुद्दा दायर गरी भएको फैसलाबमोजिम कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व करारीय दायित्व नभई कानूनी दायित्व हुन्छ । करारीय दायित्व अदालतको फैसलाबाट कानूनी दायित्वमा रूपान्तरण भएपछि त्यस्तो कानूनी दायित्व सम्बन्धित पक्षले पूरा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ७) विशेष ऐनमा रहेका कानूनी व्यवस्थाका हकमा सोही विशेष ऐन आकर्षित हुने र विशेष ऐनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा मुलुकी ऐनका प्रावधान क्रियाशील हुन्छ । करारको दायित्व पूरा नगरेबापत अदालतको फैसलाले सृजना गरेको कानूनी दायित्वको पालनाका सम्बन्धमा करार ऐन, २०५६ मा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महल स्वभावतः आकर्षित हुन जाने । मुद्दामा भएको फैसलाअनुसार सम्बन्धित पक्षले बहन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वअनुरूप बिगो असुलीको लागि उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने हो भने अदालतको फैसला शून्यको स्थितिमा पुग्दछ । जसको परिणाम कानूनी दायित्ववालाले स्वतः उन्मुक्ति पाउने भई न्यायको वास्तविक मर्मविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. ८) पुनरावेदक/निवेदकको तर्फबाट : कानून व्यवसायी श्यामराज कार्की प्रत्यर्थी/विपक्षीको तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२ नं. पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा फैसला गर्ने :- मा.न्या. श्री गिरीराज पौडेल मा.न्या. श्री कुमार चुडाल फैसला न्या. दीपकराज जोशी :- न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६८।१२।२९ को फैसलाउपर दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ : म निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई विपक्षी मध्येकी रानु क्षेत्री वादी भई २०५४ सालमा मोरङ जिल्ला अदालतमा करारीय दायित्व पूरा गराइपाउँ भनी दर्ता भएको दे.नं. १६२३ को मुद्दामा मिति २०५५।८।२८ मा वादी दाबी पुग्ने फैसला भएकामा सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले मिति २०५७।३।१८ मा सदर गरी अन्तिम भई बसेको अवस्था छ । अन्तिम फैसला भएको मितिले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४२ नं. ले ३ वर्षभित्र फैसला कार्यान्वयनमा गइसक्नु पर्नेमा कानूनले तोकेको म्याद समाप्त भएपछि फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिई मलाई थुनामा राख्न सिधा खर्च जम्मा गरी अदालतले मलाई म्याद जारी गरेको कार्य कानून प्रतिकूल छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ को धारा ११ जसलाई सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१)