निर्णय नं. ९४३३ - गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४३३ - गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको । भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७२/०३/२१ ५५९२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी फैसला मिति :- २०७२।३।२१।२ ०६७–CR– ०८०५ मुद्दा: गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको । पुनरावेदक/वादी :- अनुसन्धान अधिकृत फणिन्द्र गौतमको प्रतिवदेनले नेपाल सरकार । विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी :- सप्तरी जिल्ला घर भई हाल काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. ३३ मैतीदेवी बस्ने साँफेवगर- मंगलसेन- मार्तडी सडक योजनाका का.मु. योजना प्रमुख (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) पदमा कार्यरत हरेकृष्ण भगत । वादी नेपाल सरकारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा उल्लिखित दृष्टान्तको आधारमा सफाइ दिन नमिल्ने भनी पुनरावेदन जिकिर गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को २०(१) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मनासिब आधार र कारण विना राष्ट्रसेवकले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेमा मात्र आरोपित कसुर प्रमाणित हुने व्यवस्था भएकाले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर झल्किने जीवन यापन गरेमा मात्र कसुरदार ठहर हुन सक्ने देखियो । सामाजिक पक्षलाई हेर्दा पनि व्यक्तिको पैतृक सम्पत्ति, सामाजिक हैसियत, पदीय हैसियत लगायतका कारक तत्त्वहरू नै मापनको रूपमा रहेर निजको जीवनस्तर अमिल्दो, उच्च अस्वाभाविक छ भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न मद्दत मिल्दछ । कतिपय आयका स्रोतहरू प्रतिवादीले भनेबमोजिम विश्वसनीय भएपनि समयको अन्तरालले प्रमाण कागज नहुन सक्छ । सबै कुराको कागज प्रमाण स्रेस्ता राख्नु पर्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था पनि छैन । तसर्थ सामाजिक कानूनी, आर्थिक तत्त्वहरूलाई दृष्टिगत गर्दा सम्पत्तिको बिगो र आयको फरक रकम १० प्रतिशतसम्म न्यून हुनुलाई अमिल्दो र अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । यसको अतिरिक्त प्रस्तुत मुद्दामा कुनै खास कार्य समयको वारदातको अपराध नभै अनुमानको आधारमा आय व्ययको रकम अनुमान गरी अभियोग दाबी भएकामा अनुमानको आधारमा कायम गरिएको बिगोको आधारलाई पूर्णतया वास्तविक भएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४८) पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट :- विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर सापकोटा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको तर्फबाट :- विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती अवलम्बित नजिर :- ने.का.प. २०६७ चैत, नि.नं. ८५१९, पृष्ठ २००७ ने.का.प. २०६८ असोज, नि.नं. ८६३०, पृष्ठ ९१७ ने.का.प. २०६८ फागुन, नि.नं. ८७२२, पृष्ठ १८९० ने.का.प. २०६९ जेठ, नि.नं. ८७७०, पृष्ठ २५९ ने.का.प. २०६९ भाद्र, नि.नं. ८८३२, पृष्ठ ७७१ ने.का.प. २०६९ पुस, नि.नं. ८८८६, पृष्ठ १३४१ ने.का.प. २०७१ श्रावण, नि.नं. ९१४९, पृष्ठ ५०९ सम्बद्ध कानून :- भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३,१५ तथा २९ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१)(२), १६(ग), ४७ सुरू फैसला गर्ने अदालत र न्यायाधीशः- माननीय अध्यक्ष श्री गौरीबहादुर कार्की माननीय सदस्य श्री भोलाप्रसाद खरेल माननीय सदस्य श्री ओमप्रकाश मिश्र फैसला न्या. गिरीश चन्द्र लाल :- विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम विशेष अदालत काठमाडौको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः हरेकृष्ण भगतसमेतले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको कूल सम्पत्ति मध्ये रू.१०,९४,५९८।८० बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको हुँदा निजलाई कानूनबमोजिम