निर्णय नं. ९४३६ - उत्प्रेषण / परमादेश ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९४३६ - उत्प्रेषण / परमादेश । भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७२/०२/१७ ३१७९ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी आदेश मिति :- २०७२।०२।१७।१ ०६६-WO-१२१६ विषय :- उत्प्रेषण / परमादेश । निवेदक :- बारा जिल्ला पिपरा गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै हाल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पतालमा भर्खरै बर्खास्त गरिएका दिलिपबहादुर भन्ने ताराबहादुर रानामगर विरूद्ध विपक्षी :- नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौं कुनै पनि कर्मचारीलाई गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेको नियम कानूनले प्रष्टरूपमा पालना गर्नुपर्ने गरी विभिन्न चरण तथा प्रक्रियाहरूको उल्लेख गरेको छ भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा उक्त उल्लिखित सबै चरण तथा प्रक्रियाहरूको बाध्यात्मक रूपले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कारवाहीमा कानूनमा उल्लिखित विभिन्न चरण तथा प्रक्रियाहरू मध्ये केहीको मात्र पालना गरी कारवाही गरिन्छ भने त्यस्तो कारवाहीलाई कानूनबमोजिमको कारवाही भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) कुनै पनि कर्मचारी विरूद्ध उसको आचरण व्यवहारसम्बन्धमा कारवाही गर्दा बढो सतर्कतासाथ कानून र नियमको पालना गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि रोजगारीको अधिकार जीवनको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिमात्र होइन उससँग आश्रित परिवारमाथि पनि यस्ता कारवाहीले प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ । यसरी रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गर्दा सम्बन्धित नियमले तोकिदिएको विधि र प्रक्रियाहरूको पूर्णरूपमा अवलम्बन गरी गर्नुपर्नेमा सो नगरी निवेदकलाई मिति २०६६।१२।१ देखि लागू हुने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी विपक्षी अस्पतालबाट गरिएको निर्णय Patan Hospital Personnel Policy REVISED P.H.B.OCT.१९९५ को प्रतिकूल भएको देखिन आउने । (प्रकरण नं. १३) मानव अधिकारहरू जस्तै रोजगारीको अधिकारको कार्यान्वयनमा पक्ष राष्ट्रहरूको विशेषत: मुख्य गरेर ३ वटा दायित्व रहेका हुन्छन् । जसमा Respect (सम्मान), Protect (संरक्षण) र Fulfill (परिपूरण) रहेका छन् । रोजगारीको अधिकारको सम्मान (Respect) को दायित्वअन्तर्गत पक्ष राष्ट्रले उक्त अधिकारको प्रयोग तथा उपभोगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा बाधा पुर्‌याउन नहुने भन्ने हुन्छ । त्यसैगरी संरक्षण (Protect) को दायित्वअन्तर्गत राज्यबाहेक अन्य कुनै पनि तेस्रो पक्षबाट रोजगारीको अधिकारको प्रयोगमा बाधा अवरोध पुर्‌याएको छ भने सो अवरोधलाई रोकी अधिकारको उपभोगमा सहजता ल्याउनु भन्ने हुन्छ । त्यसै गरी अन्तिम दायित्वको रूपमा रहेको परिपूरण (Fulfill) अन्तर्गत रोजगारीको अधिकारलाई बढावा, विकास तथा प्रवर्धन गरी यसलाई आधिकाधिकरूपमा उपभोग योग्य बनाउनु भन्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यले आवश्यक कानूनको निर्माण, यथेष्ट बजेट तथा प्रशासनिक प्रबन्धको व्यवस्था गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १४) निवेदकको तर्फबाट :- विद्वान् अधिवक्ता विजय मिश्र र अजिता खनाल विपक्षीको तर्फबाट :- विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता गोपाल लामिछाने अवलम्बित नजिर :- सम्बद्ध कानून :- आदेश न्या. सुशीला कार्की :- नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार रहेको छ:- रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त व्यहोरा म रिट निवेदक २०५१ सालदेखि पाटन अस्पतालमा स्थायीरूपमा मेन्टेनेन्स शाखामा