निर्णय नं. ४२८४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२८४ - उत्प्रेषण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४७/११/१२ २६०८ निर्णय नं. ४२८४ ने.का.प. २०४८ अङ्क ५ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४२४ आदेश भएको मिति: २०४७।११।१२।१ मा निवेदक : जि.स. हरिऔन गा.पं. वा.नं. ९ बस्ने गुणराज काफ्ले विरुद्ध विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) अधिकार प्राप्त अदालतबाट तह तह हुँदै प्रमाणको मूल्याड्ढन भई भएको फैसला उपर रिटनिवेदन दिएकोमा सो समेत खारेज भएको र रिटनिवेदन विलम्ब गरी पर्न आएको तथा तह तहबाट प्रमाणको मूल्याड्ढन भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निर्णय गर्न समेत नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १२) विपक्षीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रामप्रसाद खनाल, विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेल फैसला न्या.बब्बरप्रसाद सिंह १. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६.७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ । २. सर्लाही जिल्ला अदालतबाट शुरु कारवाही भएको म निवेदकको जालसाजी र जग्गा खिचोला दुई मुद्दा मध्ये जालसाजी मुद्दा पुनरावेदनको अनुमतिको निमित्त सम्मानीत स.अ.मा दर्ता भएको तर जग्गा खिचोला मुद्दा म.क्षे.अ.बाट भएको फैसलाको टिपोट खण्डमा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(४)(घ) उल्लेख भएको भनी सम्मानीत स.अ.मा पुनरावेदनको लागि अनुमति निवेदन दर्ता नहुँदा सो जग्गा खिचोलामा मुद्दा दोहर्याई स.अ.बाट हेरी पाउन हुकुम प्रमांगी पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा चढाएको बिन्तिपत्रमा मुद्दा दोहर्याई हेरी दिनु भन्ने जानकारी प्राप्त नभएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(७) संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध भएकोले अमान्य घोषित गरी पुनरावेदन गर्न पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा लगाउको मुद्दा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दर्ता भयो भन्ने आधारमा मुद्दामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता (साविक पेज नं. १७३) हुन पर्छ भन्न नमिल्ने भनी अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ छैन भन्ने सम्बन्धमा मुद्दामा प्रवेश नै नगरी आदेश भएकोले मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक अधिकारको संरक्षण गरिपाउँ । म निवेदकले हरिऔन गा.पं. को ज.वि. १–०–० वि.सं. २०२२ मा खरीद गरी अविछिन्न रुपमा भोग चलन गरी आएकोमा प्रत्यर्थी व्यक्तिहरुले वि.सं. २०३८ सालमा उक्त १ विगहा जग्गा मध्ये पूर्वतर्फबाट १० कठ्ठा जग्गामा खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाउन फिराद गरेकोमा प्रत्यर्थी अदालतबाट हचुवाका भरमा फैसला भयो । विवादित जग्गा कि.नं. ९९ को कि.नं. ०–१६–१३ कायम गर्दा दक्षिण राजमार्गको जग्गालाई समेत समावेश गरिएको छ जबकी कि.नं. ९९ र राजमार्गमा परेका जग्गा अलग अलग अस्तित्वमा भएका जग्गाहरु हुन । कि.नं. ९९ को कित्ता धिर्जबहादुरबाट १–०–० पुरै राजीनामा गरी लिएको र कि.नं. ९९ जग्गा राजमार्गमा परेको नभई छुट्टै व्यक्तिबाट लिएको हो । यसरी बेग्ला बेग्लै जग्गालाई नक्शा डोरले नापीले कि.नं. ९९८, १४६ समावेश गरी ०–१६–१३ बिगहा कायम गरी गरेको नक्शा स्वतः बदरभागी छ । नक्शा बेरीतको भएकोले पुनः नक्शा गराई इन्साफ गरी पाउँ भनी मैले दिएको निवेदनमा म्यादै नदिई मुद्दा फर्छोट गरियो । क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४३।२।३१ मा फैसला गर्दा नक्शामा कि.नं. ९९ नाप गर्दा ०–१–१४–१२१२ क्षे.फ. उल्लेख छ । कि.नं. ९९ को जग्गाबाट बाटो फराकिलो पार्दा बाटो दे