निर्णय नं. ९४४६ - गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४४६ - गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको । भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७१/०६/०५ ७०६५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदर प्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी फैसला मिति : २०७१।६।५।१ ०६९-CF-०००१ मुद्दा : गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको । पुनरावेदक/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत चिरञ्जीवी खनालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध विपक्षी/प्रतिवादी : लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाति, वेणीमाधव पौडेलको छोरा गुल्मी जिल्ला, भुर्तुङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ४ चुनदेवी बस्ने गोकर्ण पौडेल नयाँ ऐन लागू हुनुपूर्व भए गरेको कार्यलाई खारेज भएको अर्थात् प्रचलित कानूनले कसुरको परिभाषाभित्र समेटेको भएमा त्यस्तो कानूनको सीमाभित्र रही कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने हुन्छ । नयाँ कानूनले कसुरको रूपमा लिँदैमा यदि कसुर गर्दाको समयमा प्रचलित कानूनले अपराध मान्दैन भने स्वतः त्यसले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने । (प्रकरण ८) अनुसन्धान अधिकृत तोकिनु वा परिवर्तन हुनु भनेको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । कुनै कर्मचारी सँधै सोही पदमा रहिरहन नसक्ने हुँदा उसको सरूवा तथा बढुवासँगै रिक्त भएको पदपूर्ति र अधुरो रहेको अनुसन्धान पूरा गर्न अर्को अनुसन्धान अधिकृत तोक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो अनुसन्धान अधिकृतबाट गरिएको काम कारवाहीले मान्यता नपाउने भन्न मिल्ने हुँदैन । यो नियमित र अनवरत चलिरहने प्रक्रिया भएको हुँदा त्यसकै आधारमा अनुसन्धान अधिकृतपिच्छे मुद्दा सुरूदेखि अनुसन्धान गर्ने भन्न मिल्ने पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा स्वभावैले पहिलो अनुसन्धान अधिकृतबाट भए गरेको कामले पनि मुद्दामा त्यत्तिकै महत्त्व राख्ने । (प्रकरण ९) प्रतिवादीले राष्ट्रसेवकको पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचारको कसुर गरेको भन्ने दाबी रहेको सन्दर्भमा जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिने प्रकृतिको कसुर हो भन्न मिल्ने हुँदैन । प्रतिवादीउपर सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोग लागेको नभै गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचारको कसुर गरेको हुँदा हदम्याद नलाग्ने कसुर हो भन्न नमिल्ने । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू भएको तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ मा संशोधन भएको मितिभन्दा पहिले नै अवकाश प्राप्त गरि सकेका प्रतिवादीउपर अभियोग दाबी लिएको प्रस्तुत मुद्दाको हकमा यी प्रतिवादीले अवकाश प्राप्त गर्दा कायम रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ले तोकेको एकवर्षको हदम्याद वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क. को दुई वर्षे हदम्यादबाहेकको अन्य हदम्याद लागू हुन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण ११) पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता मानबहादुर कार्की विपक्षी/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त र कृष्णप्रसाद सापकोटा, र विद्वान् अधिवक्ता हिरा रेग्मी अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६८, अङ्क १० नि.नं. ८६९७, पृ १६७५ ने.का.प. २०६६, अङ्क ८ नि.नं. ८२००, पृ १२३५ ने.का.प. २०६८, अङ्क ८ नि.नं. ८६६७, पृ १३२९ सम्बद्ध कानून : नेपाल