निर्णय नं. ८७२० - परमादेश समेत ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७२० - परमादेश समेत । भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६८/०४/३१ २८९७ ने.का.प. २०६८, अङ्क ११ निर्णय नं. ८७२० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल संवत् २०६७ सालको रिट नं.०६७–WO–०४७७ आदेश मितिः २०६८।४।३१।३ बिषय : परमादेश समेत । निवेदकः भोजपुर जिल्ला, मूलपानी गा.वि.स.वडा नं.७ घर भई हाल शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालय अन्तर्गत द्वन्द्व विश्लेषक तथा नीति निर्माणमा उपसचिव पदमा कार्यरत् नरेशकुमार चापागाई समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § बढुवासम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गर्न बनेको निजामती सेवा ऐनले नै न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवा तथा सो बाहेकका अन्य सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदको बढुवा सम्बन्धमा बेग्ला–बेग्लै कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा कानूनअनुसारको सो व्यवस्था अवलम्बन गरी बढुवा गर्दा विभेदकारी व्यवहार गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा कानूनले निर्धारित गरेको बढुवा हुने समय तालिकाभित्र बढुवा नगरिएको भनी जिकीर लिने दायित्व निवेदकहरूको नभई विशिष्ट श्रेणीमा उम्मेदवार हुनसक्ने हैसियत भएका सहसचिवको हुने हुँदा निवेदकहरूले लिएको जिकीरको भरमा त्यस्तो विषयमा प्रस्तुत निवेदनको रोहमा विचार हुने विषय नहुने । (प्रकरण नं.७) § सहसचिवको पदमा हुने बढुवाको उम्मेदवार भएको, सहसचिवमा रिक्त रहेको संख्याअनुसार विज्ञापन भएको, सो आ.व.मा उक्त पदमा कति संख्या खाली हुन्छ भन्ने यकीन नभएको अवस्थामा सोभन्दा माथिल्लो विशिष्ट श्रेणीका पद रिक्त हुने र ती पदमा सहसचिव बढुवा हुने हुँदा त्यसरी रिक्त हुने पद समेत समावेश गरी विज्ञापन गरिनु पर्छ भन्ने तर्क ऐन, नियमावली समेतका आधारमा तर्कसंगत नहुने । § कुनै कर्मचारीको पद अवकाशद्वारा रिक्त हुने भएमा मात्र त्यस्तो रिक्त हुने संख्या यकीन हुनसक्छ । तर, निवेदकको सरोकारको पदभन्दा माथिल्ला पदहरू रिक्त हुन्छन् अनि त्यसमा सहसचिवहरू बढुवा हुन्छन् र त्यसरी रिक्त हुने पद पनि विज्ञापनमा समावेश गर्नुपर्छ भन्नु स्वयंमा अनुमानित विषय हुँदा यस्तो अनुमानमा टिकेर अदालतले आदेश गर्नु उचित नहुने । (प्रकरण नं.८) § राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदबाट कतिजना व्यक्ति राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन्छन् भनी पहिल्यै यकीन गर्न सकिने अवस्था नदेखिँदा अनुमानको भरमा रिक्त हुने पद यकीन गरी विज्ञापन गर्न तथा प्रकाशित भई सकिएको सूचनामा त्यस्तो पद समावेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली विपक्षीक तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(१क), ७क(३), १९(२)(ख), (ङ) आदेश न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार रहेको छ :– हामी निवेदकहरू नेपाल निजामती सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उपसचिवको पदमा कार्यरत् छौँ । लोकसेवा आयोगबाट २०६७।६।२७ मा सूचना नं.१८१।२०६७।०६८ बाट नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव पद संख्या १४ मा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुव