निर्णय नं. ९४५१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४५१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७२/०७/१७ ७०६२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की फैसला मिति : २०७२।७।१७।३ ०७२-WH-००१८ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : धादिङ जिल्ला, नौविसे गा.वि.स.वडा नं.७ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर अपराध महाशाखामा थुनामा रहेका विष्णु लामासमेत विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेत सिद्धान्ततः न्यायिक अधिकारक्षेत्र अदालत वा न्यायिक निकायमा अन्तरनिहित रहने अवशिष्ट अधिकार हो । परम्परागत र कठोर शक्ति पृथकिकरणको पक्षमा विकास गरिएको संवैधानिक कानूनले अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायहरूमा न्यायिक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषयलाई उचित नमान्ने । (प्रकरण नं. १०) विषयगत विशेषज्ञतासमेतका आधारमा प्रशासकीय अधिकारीबाटै सम्पन्न हुनुपर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित त्यस्ता फौजदारी कसुरहरू विशुद्ध अदालत वा न्यायिक निकायको जिम्मेवारीमा मात्र राख्दा न्यायसम्पादनमा विशेषज्ञताको अभाव हुने र साबिकबमोजिम नै प्रशासकीय अधिकारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिइरहँदा न्यायिक प्रक्रियामा आधारभूत मूल्य मान्यता कायम हुन नसक्ने हुन्छ । त्यसैले यसप्रकारको असुविधा वा विरोधाभाषपूर्ण स्थिति हटाउनकै लागि खासखास प्रकृतिको विवाद निरूपण गर्न न्यायिक र प्रशासकीय अधिकारी सम्मिलित रहने न्यायाधिकरण वा विशिष्टीकृत अदालतको मिश्रित पद्धति (Hybrid Model) अवलम्बन गर्नुपरेको कुरा बोधगम्य नै हुने । (प्रकरण नं. १५) वस्तुतः कुनै पनि संवैधानिक परिवर्तनसँगै राज्यका अन्य निकायहरूमा जस्तै न्याय प्रशासनको क्षेत्रमासमेत परिवर्तन आउनु स्वाभाविक हुन्छ । तर संवैधानिक परिवर्तनअनुरूपको व्यवस्थापन गर्ने कानूनहरूको निर्माण नभएसम्म संविधानका व्यवस्थाहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संविधान जारी भएको तर संविधानअनुरूपका कानूनहरू बनिनसकेको संक्रमणकालीन स्थितिलाई पनि संविधानले सम्बोधन गरेको हुन्छ । संविधानको यस्तो व्यवस्थालाई संक्रमणकालीन प्रबन्ध पनि भनिने । (प्रकरण नं. २०) अदालतबाहेकका अन्य निकायमा दायर भई विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू संविधान जारी भएको मितिदेखि नै जिल्ला अदालतमा सर्ने र सो मितिपछि त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा अदालतबाहेक अन्य निकायको कानूनी अधिकारक्षेत्र स्वतः समाप्त भएको देखिने । (प्रकरण नं. २३) वस्तुतः अदालतको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा केही मान्य सिद्धान्तहरू रहिआएका छन् । अदालतको अधिकारक्षेत्र कानूनबमोजिम निर्धारण गरिने र कानूनबमोजिम नै समाप्त हुने विषय हो । मुद्दाका पक्षहरूको मन्जुरी वा समर्पणबाट समेत कानूनबमोजिम तोकिएको न्यायिक अधिकारक्षेत्र अन्यथा हुन सक्दैन । त्यस्तै अदालतको फैसला वा आदेशले पनि अधिकारक्षेत्रको सृजना गर्न तथा क्षेत्राधिकार नभएको निकायमा मुद्दा सार्न सक्दैन । अदालतले आफूसमक्ष पर्न आएको जुनसुकै विवादित विषयको तथ्यभित्र प्रवेश गर्नुपूर्व त्यस्तो विवादमा आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेनरहेको कुरा निरूपण गर्नुपर्दछ । अधिकारक्षेत्रको अभावमा वा अतिक्रमण गरी भएको निर्णय कानूनको नजरमा निर्णय नै नभएसरह अर्थात् शून्य हुने । (प्रकरण नं. ३५) सारवान् कानूनले उपचार तोक्छ भने कार्यविधि कानूनले अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था गर्दछ । अधिकारबिनाको उपचार निर