निर्णय नं. ९४५२ - बैकिङ्ग कसुर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४५२ - बैकिङ्ग कसुर भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७२/०४/२० १६९७३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र फैसला मिति : २०७२।४।२०।४ ०६८-CR-०७२३ मुद्दाः बैकिङ्ग कसुर । पुनरावेदक/वादी : महेन्द्रप्रसाद यादवको जाहेरीले, नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने दुर्गा कार्की व्यक्तिले बैंङ्किङ्ग प्रणालीलाई नै नोक्सान पार्ने गरी गर्ने आपराधिक कार्य र व्यक्ति व्यक्तिबिच भएको विनिमय कारोबारबाट सिर्जित हुने दुस्कृतिलाई अलगअलग कानूनले भिन्नभिन्न कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको साथै त्यसको लागि कानूनी उपचारको मार्ग र प्राप्त हुने उपचारसमेत फरक ढङ्गबाट निर्धारण गरेपछि त्यसको पालना र प्रयोग पनि सोहीअनुरूप गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । गलत प्रक्रियाबाट सही निष्कर्षमा पुग्न नसकिने । (प्रकरण नं.१२) वस्तुतः राज्यको एउटा निकायले कानून बनाउँछ भने त्यसको प्रचलन र व्याख्या अरू नै निकायहरूबाट गरिन्छ । राज्यको शक्ति पृथकिकरणको लागि यो अपरिहार्य पनि हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा कानून निर्माण गर्ने निकायको भावना बुझाइमा हुन जाने कमि कमजोरीका कारण कानून कार्यान्वयनमा केही द्बिविधा पर्न सक्दछ । कानूनको व्यवस्थालाई सहि ढङ्गबाट बुझ्न नसक्दा यदाकदा यसको प्रयोग र पालनमा अन्यौल उत्पन्न हुनसक्दछ । परिणामतः मर्का पर्ने पक्ष अर्थात् पीडितको न्यायमा पहुँचको अधिकार नै कुण्ठित हुन पुग्दछ । यस्तोमा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले सदैव पीडितको हितमा आफूलाई केन्द्रित गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । मर्का पर्ने पक्ष उपचारबाट वञ्चित भैरहने तर अभियोजन भने गरिरहनुको कुनै औचित्य नहुने । (प्रकरण नं.१४) अदालतको सरोकार प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेअनुरूप दाबी आएको छ छैन भनी हेर्नेसम्ममा सीमित हुन्छ । गलत ढङ्गबाट आएको दाबीबाट अदालतले इन्साफ दिन सक्दैन, केवल औंल्याउनसम्म सक्दछ । प्रस्तुत मुद्दा र लगाउमा रहेका तथा अन्य मुद्दाहरूमा समेत वादी नेपाल सरकारको गलत अभियोजनका कारण सम्बन्धित मर्कापर्ने पक्षको न्यायमा पहुँचलाई सघाउ पुगेको देखिएन । पहिले नै यस्तो मुद्दा लाग्दैन भन्ने जानकारी पाएको भए आफूले कुनै उपचार नै पाउन नसक्ने प्रस्तुत मुद्दाको परिणामलाई वर्षौसम्म पट्यारलाग्दो गरी निरूद्देश्य प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । त्यसैले अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलसमेत यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) कानूनी स्थितिको सही समझ भएको भए गलत कानूनी उपाय खोजी गरेर समय बर्बाद गर्न नपर्ने र समयमा नै कानूनको सही उपचार प्रशस्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो, जसले कार्यान्वयनमा सहजता र न्यायको अनुभूति वृद्धि गराउँथ्यो । कतिपय यस्तो अनपेक्षित परिणामहरू समयको अन्तरालमा अपूरणीय हुन जान्छन् । यसको जवाफदेहिता कसले व्यहोर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । तसर्थ नयाँ नयाँ कानूनहरू र एकै विषयमा रहेका विभिन्न कानूनहरूको बारेमा कानून कार्यान्वयन निकायका अधिकृतहरूलाई कानूनी अनुशिक्षण दिने दिलाउने नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थाहरूले समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि ध्यानाकर्षण गर्नु गराउनु पर्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं.१६) पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय भरतलाल शर्मा र राम घिमिरे प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : विन