निर्णय नं. ९४५४ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९४५४ - उत्प्रेषण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७१/१०/२६ ३७९२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली आदेश मिति :२०७१।१०।२६।२ ०६५-WO-०४९९ मुद्दा : उत्प्रेषण रिट/निवेदक : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ चपट टोलस्थित पूर्ण ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रा.लि.को तर्फबाट तथा आफ्नो हकमासमेत सञ्चालक खड्गलाल महर्जन विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत प्राकृतिक स्रोतहरूको बिनास र क्षयीकरणको कारणले आज वातावरणमा प्रतिकूल असर परी मानव जीवन नै खतरामा परेको छ । प्रकृतिक स्रोतहरू भनेका प्रकृतिका अनुपम उपहार हुन् । यी स्रोतहरू मानव निर्मित नभई प्राकृतिकरूपमा प्रदत्त हुने भएबाट तिनिहरूको प्रयोग गर्दा मानव बस्ती र वातावरणमा असर नपारी भावी पुस्तालेसमेत उपभोग गर्ने गरी प्रयोग गरिनु पर्दछ । तिनीहरूको वाञ्छित र विवेकपूर्ण सदुपयोग नगरेमा स्वयम् राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको अस्तित्व र विकास नै खतरामा पर्ने । (प्रकरण नं. ५) आर्थिक विकासबिना मानव जातिको विकास हुँदैन । आर्थिक विकास गर्ने क्रममा वातावरणकै ह्रास पनि हुन सक्छ । तर आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणको सन्तुलित सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राखी वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्न प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण हुन आउने । (प्रकरण नं. ६) विश्व साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९७२ तथा जलपंक्षीको बसोवास जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसारसम्बन्धी महासन्धि १९७१ एवम् जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि, १९७२ लगायत २० वटाभन्दा बढी वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई नेपालले स्वीकार गरिसकेको स्थितिमा त्यस्ता सन्धिजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्नु (Obligation to Respect), संरक्षण गर्नु (Obligation to Protect) र परिपालना (Obligation to Fulfill) गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको पनि रहेको छ । अत: नेपाल सरकार अख्तियार प्राप्त निकायहरूले वातावरण संरक्षणका लागि कानूनसम्मत विधिको अबलम्वन गरी वातावरण क्षय गर्ने उद्योगलाई चेतावनी दिने वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भन्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं.१०) रिट/निवेदकका तर्फबाट : वरिष्ठ विद्वान्‌ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की तथा अधिवक्ताहरू पुण्यप्रसाद अर्याल, देवेन्द्रलाल पौडेल विपक्षी : विद्वान्‌ अधिवक्ता कुमार कोइराला तथा सहन्यायाधिवक्ता गोपीचन्द्र भट्टराई अवलम्बित नजिर : नेकाप २०६७, अङ्क १० नि.नं. ८४९० नेकाप २०७०, अङ्क ७, निर्णय नं. ९०३० सम्बद्ध कानून : खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ३८ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१) वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ वातावरण नियमावली, २०६४ आदेश न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार :- मिति २०३५।११।१० मा उद्योग विभागमा दर्ता भई उद्योग संचालन भएकामा पछि काठमाडौं डिभिजन वन कार्यालयबाट मिति २०३५।१२।३ मा क्