निर्णय नं. ९१८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१८४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७१/०२/२५ २७८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।२।२५।१ ०७०-WO-००५७ बिषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक/पक्ष : जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. छिन्नमस्ता वडा नं. ९ घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय, रामेछापमा थुनामा रहेको स्व. दुखि मण्डलको छोरा जयनारायण मण्डल विरूद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत, राजविराज सप्तरीसमेत § विधायिकाले स्पष्टरूपमा कुनै मुद्दाबाट कैद सजाय भएकोमा थुनामा नरहेकोले अर्को कसुर गरेमा थप कैद ठेक्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिइरहेकै अवस्था छ । सोको अतिरिक्त पछिल्लो मुद्दाबाट सफाइ पाइरहेको अवस्थामा सफाइ पाउने फैसलाले लगत कायम नगर्ने हुँदा पहिले नै ठहर भएको अर्कै मुद्दाको लगत आफ्नो फैसलाको तपसिल खण्डमा सच्याउन मिल्ने अवस्था नरहने । § निवेदन जिकिरअनुरूप पछिल्लो मुद्दामा सफाइ पाए पनि त्यस मुद्दामा बसेको पहिलेको कायम लगतबाट कैद लगत कट्टा गरिने अर्थ लगाइएमा भगौडाहरूले पहिले ठेकिएकै कैद सजाय भन्दा कम सजाय हुन सक्ने अपराध गर्दा त्यस मुद्दाबाट सफाइ पाएमा पहिलेको ठेकेको कैद लगतमा कट्टा हुने र त्यसको विपरीत सजाय हुने ठहरेमा पनि पहिलेकै ठेकिएको कैदभन्दा बढी कैद नठेकिने अवस्था भई दुबैतर्फ उसको नोक्सान नहुने हुँदा त्यस्तो अपराध गर्न उत्प्रेरित हुन जाने स्थिति रहन्छ । एक सभ्य समाजमा अमन चयन र शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन अपराधीलाई अपराध गर्नबाट हतोत्साह गर्नपर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा छुट हुने किसिमको अपराधोन्मुख कानून पनि रहनुहुँदैन र त्यस्तो व्याख्या गरिनु नहुने । § फैसला भई सजाय भएकोमा कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेमा थप सजाय कैद ठेक्ने व्यवस्था दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा देखिँदा एउटा मुद्दामा लागेको कैद पछि परेको अर्को मुद्दामा सफाइ भएकोमा पछिल्लो मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेको अवधिपूर्वको मुद्दामा भएको सजायमा मिलान गरी कैद लगत कटाइ पाउँ भनी निवेदकले लिएको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.६) निवेदक/पक्षका तर्फबाट : विपक्षी/वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. आदेश न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७, ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा २ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ : म निवेदकलाई २०५७ सालको स.फौ.नं.. ११२ को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मिति २०६१।३।१ गते ५ वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भई सो मुद्दाबाट ५ दिन पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको कट्टा गरी बाँकी ४ वर्ष ११ महिना २५ दिन कैदको लगत कायम रहेको थियो । २०६५ सालमा स.फौ.नं.. २१९ को ज्यान मार्ने उद्योग अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चली सो मुद्दामा पुर्पक्षको लागि मिति २०६५।११।११ बाट सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामा रही मिति २०६९।२।३० गतेको फैसलाले मैले सफाइ पाउने गरी फैसला भयो । निवेदक कारागार कार्यालय, सप्तरी राजविराजमा थुनामा रहेको बखत सप्तरी जिल्ला अदालतबाट म निवेदकलाई उल्लिखित ४ वर्ष ११ महिना २५ दिन कैद ठेकिएको हुँदा मिति २०६६।१।७ गते उक्त लागेको कैद भुक्तान भएपछि छाडिदिने भनी कैद म्याद ठ