निर्णय नं. ९४५९ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९४५९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७२/०१/०३ ५४७९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७२ ।१ ।३ ।५ ०७०-WS-००१६ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३५ बस्ने वर्ष १७ को अमृतकुमार शर्मा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाहीहरू (State Actions) सँग जोडिएको हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा समूहहरूलाई कानूनको प्रयोग वा व्यवहारमा समानता अवलम्बन गर्नु नै समानताको ध्येय भएकाले फरक स्थिति भएको अवस्थामा एउटै स्थितिमा पुर्‍याउनु वा परिणाममा समानता खोज्नु पनि समानताको अर्को पक्ष मानिन्छ । कानूनको दृष्टिमा समान व्यवहार गर्नु प्रक्रियागत समानता हो भने परिणाममा समानता प्राप्त गर्नु सारवान समानता हो । समानहरूकाबिच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूकाबिच असमान व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हुने । (प्रकरण नं. ४) समानताको सिद्धान्तले परिणामलाई गौण र प्रक्रियालाई जोड दिँदै सबैलाई कानूनको अगाडि समान मान्ने भएकाले संवैधानिक विधिशास्त्रमा यसलाई औपचारिक समानता (Informal equality) को सिद्धान्त पनि भनिने । (प्रकरण नं. ५) सामान्य कानूनको प्रयोगमा वा अन्य व्यवहारमा राज्यले आफ्ना नागरिकबिच जात, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, यौनिक वा लैङ्गिक पहिचान, सामाजिक उत्पत्ति जस्ता कुनै वा सबै आधारमा भेदभाव गर्नु पनि हुँदैन । यस सिद्धान्तले कानूनको अगाडि सबै समान हुने, कसैलाई पनि विशेषाधिकार वा छुटको व्यवस्था नहुने र सामान्य कानूनको प्रयोगमा सबै बराबर हुने मान्यता राख्दछ । कानूनको प्रयोगमा सरकारले तजबिज लगाउन पाउने अधिकारलाई यसले नियन्त्रण गर्दछ । समानका लागि समान व्यवहार र असमानहरूकाबिच फरक व्यवहार यस सिद्धान्तको मुख्य आधार हो । समानरूपमा असमान व्यवहारको अपेक्षा सम्भव र वाञ्छनीय मानिँदैन । संवैधानिक विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समानताको यस्तो व्यवस्था राज्यको लोक कल्याणकारी दायित्वअन्तर्गत राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनाउनका निमित्त राखिएको हुन जाने । (प्रकरण नं. ५) संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाले नेपाल सरहदभित्र फेला परेको तर पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नलागेका प्रत्येक व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्ने । (प्रकरण नं. ७) पितृत्व मातृत्वको ठेगान नलागेका र संरक्षकको माध्यमबाट नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने कानूनी अधिकारलाई वञ्चित गरेको देखिँदैन । केवल नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमा वा बाबुको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने हकमा पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको उल्लेख गर्नेसम्म भनिएको छ । कुनै नियमावलीमा भएको व्यवस्था मातृ ऐन र संविधानसँग बाझिएको भन्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन । बाझिएको छ भन्ने हो भने तर्क र प्रमाणले खण्डन गर्ने अभिभारा रिट निवेदकउपर नै हुन्छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लागेको अवस्थामा बन्देज लगाउने गरी व्यवस्था गरिएका नियमावलीका व्यवस्थाहरू संवैधानिक परीक्षण गरी यस अदालतबाट बदर घोषित गरिने हो । आजसम्म यस अदालतबाट त्यसै आधारमा मातृ ऐनसँग बाझिएका नियमावलीका व्यवस्थाहरू समेत बदर घोषित गरी अमान्य गर्दै आएको तथ्य जग जाहेर नै छ । साथै चुनौति दिएको कानून वा त्यसको कुनै प्रावधान संविधानको कुनै निश्च