निर्णय नं. ९४६२ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४६२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७१/१२/१६ २७६६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी आदेश मिति : २०७१।१२।१६।२ ०६९-WO-१०५५ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, बज्रयोगिनी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने पुरूषोत्तम श्रेष्ठ विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत दसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कानूनमा भएको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्दा एकातर्फ सम्बन्धित मालधनीलाई नोक्सान पर्न जाने कुरा अपेक्षित नै हुन्छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक मुद्रा खर्च गरी विदेशबाट आयात गरिने सवारी साधन जस्ता मालवस्तु मुद्दाको किनारा हुन लाग्ने लामो समयसम्म त्यत्तिकै थन्क्याएर राख्दा खिया लाग्ने, इन्जिन नै सिज हुने र विभिन्न कारणबाट नोक्सान भई परिणामतः राज्यकै लागि अपुरणीय क्षतिको अवस्था सिर्जना हुन पुग्दछ । यस्तो स्थिति आउन नदिनेतर्फ सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी जिम्मेवार हुनै पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो हानि नोक्सानीको जिम्मेवारी पनि आफ्नो कर्तव्य प्रति उदासिन रहने सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारी नै हुनु पर्दछ । व्यक्तिगत त्रुटिको दायित्व राज्यमाथि थोपरी रहने कुरा न्यायोचितसमेत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ७) रिट निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ : रिट निवेदनको व्यहोरा : जिल्ला काठमाडौं, सुन्टोल गा.वि.स. वडा नं.३(क) कि.नं.३० को क्षेत्रफल १-३-०-० जग्गा विपक्षी सिद्धार्थ बैङ्क लिमिटेड शाखा कार्यालय, कमलादी काठमाडौंको नाममा मिति २०६१।४।११ मा र.नं. ३८१ बाट दृष्टिबन्धक पारित गरी दिई धनी उक्त बैङ्क र ऋणी म निवेदक भई हायर पर्चेज कर्जामा मिति २०६१।४।१४ मा ना.२ ख. ९५६९ नं. को भाडाको आयसर ट्रक म निवेदकले लिएको थिएँ । विपक्षी बैङ्कको नियमित किस्ता रकम समय समयमा नै बुझाई उक्त ट्रक उपयोग गर्दै आएकामा मिति २०६२।५।२७ मा विपक्षी इलाका वन कार्यालय, कञ्चनपुरले मेरो उक्त ट्रक बरामद गरी मसमेत उपर अवैधरूपमा वन पैदावार चोरी निकासी मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत गरी इलाका वन कार्यालय, कञ्चनपुरमा सुरक्षित राखेको थियो । सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।९।४ मा म निवेदकले सफाई पाउने र ट्रकसमेत फिर्ता पाउने गरी भएको फैसलाउपर नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा पुनरावेदनपत्र प्रस्तुत गरेकामा उक्त अदालतबाट मिति २०६६।२।६ मा सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर कायम हुने ठहर भई अन्तिम भएको छ । यसरी अन्तिम रहेको फैसलाबमोजिम मेरो धरौटी रकम र उक्त ट्रक फिर्ता पाउन मैले सप्तरी जिल्ला अदालतमा निवेदन गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट समेत मिति २०६६।१०।१३ मा विपक्षी इलाका वन कार्यालय, कञ्चनपुरमा पत्राचार गर्दा पनि मेरो ट्रक मलाई फिर्ता नदिएको र फिर्ता पाउन भनी गरेको निवेदन दर्ता गर्नसमेत नमानेकाले विपक्षी इलाका वन कार्यालयसमेत उपर पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा अदालतको अवहेलना मुद्दा प्रस्तुत गरेको थिएँ । सो मुद्दामा विपक्षी इलाका वन कार्यालय, कञ्चनपुरले मधेश आन्दोलनको क्रममा अज्ञात आन्दोलनकारीहरूले कार्यालयमा प्रवेश गरी कार्यालयमा