निर्णय नं. ९४६५ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४६५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७१/११/०६ ४१४८ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७१ ।११ ।६ ।४ ०६८-WO-०५८५ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ३२ बस्ने वर्ष ३६ को अधिवक्ता कमलेश द्विवेदीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत संरक्षणको दायित्व राज्यको हुन्छ । संरक्षकको दायित्व बोकेको राज्यका निकायहरूले आफ्नो संरक्षकीय अधिकार क्षेत्र दुरूपयोग गरी वर्तमान तथा भावी सन्ततिको लागि आफ्ना पूर्वजहरूद्वारा निर्माण गरिएका ऐतिहासिक स्मारक, दैवस्थल, रमणीय स्थलहरूको अस्तित्व माथि असर पर्ने तथा पर्न सक्ने कुनै पनि काम कारवाही गर्नु गर्न दिनु कानूनी राज्यको अवधारणा विरूद्ध हुन जाने । नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहेको वा पूरातत्वसम्बन्धी वा ऐतिहासिक महत्त्वको स्मारकमा कुनै किसिमको बेहिसाब हुन नदिई नेपाल सरकारले सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु पर्ने हुन आउने । (प्रकरण नं. २३) सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण नितान्त आवश्यक हुन जान्छ । सम्पदा सभ्यताको संरक्षणबाट समाज अझ परिस्कृत हुन जान्छ । यसले समाजलाई संयमित एवम् मर्यादित बनाउन मद्दत गर्दछ । एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको कालखण्डमा कुनै शासकले गरेको कार्यलाई लामोसमयसम्म सम्झनाका लागि केवल नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अन्य देशहरूका शासकहरूको स्मारक वा यस्तै मूर्तिहरू राख्ने चलनसँगै नेपालको सन्दर्भमा पनि राजाहरूको शालिक निर्माण हुनु कुनै नौलो विषय होइन । यसैलाई निरन्तरता दिई सहिदगेट निर्माण भई राजा त्रिभुवन र चार सहिदहरूको शालिक रहेकामा राजाको मात्र शालिक हटाउँदा यसको ऐतिहासिक पक्षलाई समेत मनन् नगरी भावावेसमा आई गरेको निर्णय मनासिब एवम् औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले सो निर्णय न्यायसङ्गत नदेखिने । तत्कालिन राजा त्रिभुवनको सहिदगेटमा रहेको शालिक नेपालीहरूको साँस्कृतिक सम्पदासमेत भएबाट नारायणहिटी सङ्ग्राहलयमा राखिने सामग्री भनेको राजाहरूले उपयोग गरेको सरसामानहरूको सङ्ग्रहमात्र हो । राजा त्रिभुवनको सहिदगेटमा राखिएको शालिकलाई नारायणहिटीमा राख्ने विषय पृथक भई नेपाली इतिहास बोकेको विषयसमेत भएबाट इतिहास मेटाउने कार्य कहिँ कतैबाट हुनु राम्रो होइन । प्रत्येक समय र कालका मूर्ति भवन वा ऐतिहासिक स्मारकहरूले समय सापेक्ष भएका ऐतिहासिक कालखण्डका तथ्यहरूको अघिपछि गरी त्यसको पुष्टि गर्दछ । उक्त सहिदगेट वस्तुत वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति र त्यसमा तत्कालिन राजा प्रजाको प्रयासबाट भएको क्रान्ति र परिवर्तनको ऐतिहासिक तथ्यलाई उजागर गरेको पाइने । (प्रकरण नं. २४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय रामजी विष्ट र विजयराज शाक्य तथा निवेदक विद्वान् अधिवक्ता कमलेश द्विवेदी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०५४, अङ्क ६ निर्णय नं. ६३९१ पृ. ३१२ सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ (३), धारा ३३ (ड) प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २(क र ख) आदेश न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर आदेश यसप्रकार छ : प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्