निर्णय नं. ९४६९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४६९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७२/०५/२३ ४५७९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडैल आदेश मिति : २०७२।५।२३।४ ०७१-WH-००७६ मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : बाल सुधार गृह, सानोठिमी, काठमाडौंमा थुनामा रहेका वर्ष १४ का परिवर्तित नाम विरेन लामाको हकमा का.जि.का.म.न.पा वडा नं. ४ स्थित एडभोकेसी फोरम नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत केवल माग भएको धरौटी रकम राख्न नसकेको हुदा थुनामा बस्नु परेको देखिन्छ । धरौट राख्न माग गरेको रकम बुझाउने हैसियत भएको भए उसले थुनामा बस्न नपर्ने रहेछ । यसरी रू.४००००।- निवेदकले धरौट राख्न नसक्ने कमजोर आर्थिक स्थितिको कारणबाट मात्र थुनामा बस्न परेको देखिन्छ । कुनै वयस्क व्यक्तिको लागि पनि उसको कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारणले थुनामा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हुनेखानेको स्थितिको तुलनामा कानूनको आँखामा सबै समान हुने संवैधानिक प्रत्याभूति आर्थिक कारणले अवसरमा विभेदकारीको झलक दिलाउने प्रसङ्ग त्यसै त मानव अधिकार जस्तो संवेदनशील विषय प्रति चुनौतिपूर्ण छ भने त्यसमा पनि झन निवेदक १५ वर्षको नाबालक देखिएकाले मानव अधिकारको प्रश्न त झन् बढी जटिल भई यसलाई गम्भिरताका साथ संवेदनशील भई हेरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ४) पुर्पक्षको निमित्त माग गरेको धरौटी दिन नसकेको बालकलाई थुनछेकको प्रयोजनका लागि थुनाको विकल्पको रूपमा बालसुधार गृहमा राखेको कार्यलाई उचित र मुनासिब मान्न सकिन्न, बरू यसले उल्टै दण्डको सुधारात्मक अवधारणालाई इन्कार गरेको मान्न सकिन्छ । बालबालिकाको हकमा कानूनको द्वन्द्वमा परी निजले गरेको फौजदारी कसुरका सम्बन्धमा दण्ड निर्धारण गर्दासमेत उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा अन्तिम फैसलाबमोजिम थुनामा बसेको अवस्था नभै चोरी मुद्दामा पूर्वसर्तको रूपमा धरौट माग गरी धरौट दिन नसकेको आधार बनाई थुनामा राख्ने गरी भएको कार्यलाई अन्तिम उपायको रूपमा मात्र थुनाको प्रयोग गरिने भन्ने बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३७(२) समेतको अनुकूल रहेको मान्न नमिल्ने । बालबालिकालाई तोकिएको सजायसमेत स्थगन हुने वा भोग्न नपर्ने गरी निर्णयकर्ताले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा धरौटीको विकल्पको रूपमा थुनालाई उपयोग गरिएको कार्यलाई “बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न” जारी भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को मर्म र भावनाविपरीत देखिन आउने । (प्रकरण नं. ६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल र शोभा के.सी. विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रामेश्वर न्यौपाने अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६५, नि.नं. ८०१५, पृष्ठ ११३२ सम्बद्ध कानून : बालअधिकार महासन्धि, १९८९ को ३(१), ३७(२) बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४२(२)(क) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) अ.बं. ४७ नं. आदेश न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : म निवेदक एडभोकेशी फोरम नेपालमा कार्यरत् अधिवक्ता हुँ । यस फोरमले नेपालका विभिन्न हिरासतहरूमा नियमित अनुगमन गरी त्यहाँ रहेका असक्षम नाबालकहरूका लागि निःशुल्करूपमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनका सा