निर्णय नं. ९४७२ - जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती चोरी ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४७२ - जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती चोरी । भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७२/०२/१८ ४२१३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७२।२।१८।२ ०६७-CR-०८३६ मुद्दा : जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती चोरी । पुनरावेदक/प्रतिवादी : गुल्मी जिल्ला, हाडहाडे गा.वि.स.वार्ड नं ४ बुढीचौर घर भै हाल कारागार कार्यालय गुल्मीमा थुनामा रहेका दीपक चन्दसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षी : गीता ओलीको जाहेरीले नेपाल सरकार जबरजस्ती करणीको वारदातको समयमा पीडितले दिने सहमति स्वेच्छिक हो वा डर त्रास र करकापमा पारी दिएको हो सोसमेत विचार गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत वारदातमा खुकुरी प्रयोगको सन्दर्भ स्थापित भैसकेको अवस्थामा पीडितले करणीको लागि सहमति नै दिएको भएपनि सो सहमतिलाई स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ४) आफूउपर खुकुरी प्रयोग हुन सक्ने सम्भावित जोखिमबाट बच्न यदि पीडितले सहमति नै दिएको भएपनि त्यसलाई करणीको लागि सहमति दिएको भनी मान्न सकिएन । कानूनअनुसार पनि उक्त सहमतिले वैधानिकता पाउन सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ५) हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता हिन्दू सभ्यता र संस्कारबाट विकसित भएको अवस्थामा महिलाको सवाल सामाजिकरूपमा अत्यन्त संवेदनशील रहेको मानिन्छ । सामाजिक लोकलाजका कारण गोप्यरूपमा कुनै महिला तथा पुरूषले यौनसम्बन्ध कायम गर्ने गरे तापनि सङ्कुचित यौन विचारधारा रहेको हाम्रो समाजमा खुलम खुल्लारूपमा जाहेरवालीले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठाको समेत विचार नै नगरी सार्वजनिक स्थलमा चार-चार जना पुरूषलाई एकै-पटक करणी गर्न स्वेच्छिक मन्जुरी दिएकी होलिन् भनी मान्न नसकिने । पश्चिमा सभ्यता र संस्कारको जस्तो यौन खुलापनको मान्यता अवलम्बन नगरिएको सामाजिक पृष्ठभूमिमा ग्रामीण परिवेशमा हुर्केकी जाहेरवालीले आफ्नो स्वेच्छिक मन्जुरीले एकभन्दा बढी पुरूषलाई एकै समयमा करणीको लागि सहमति दिएकी होलिन् भनी अनुमान गर्नु सामान्यरूपमा प्रयोग गरिने विवेकभन्दा बाहिरको देखिने । विवेकसम्मत रूपमा समेत अनुमान नै गर्न नसकिने तथ्य समावेश भएको प्रस्तुत वारदातमा पुनरावेदकले जिकिर गरेजस्तो करणी सहमतिमा भएको नपाइने हुँदा सहमतिबिना गरिएको करणीलाई जबरजस्ती करणी नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ६) करणी गर्दाको बखत एकजनाभन्दा बढीको सामूहिक संलग्नता रहेको तथ्य निर्विवादरूपमा स्थापित भएको र करणी स्वेच्छिक नभई जबरजस्ती भएको पुष्टि भएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूबाट भएको कार्य सामूहिक जबरजस्ती करणीको वारदातको रूपमा रहेको देखिन आउने । (प्रकरण नं. ८) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता पदम रोक्का प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को (क) सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा.जि.न्या.श्री माधवप्रसाद पोखरेल पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : मा. न्या. श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती मा. न्या. श्री शारङ्गा सुवेदी फैसला न्या. दीपकराज जोशी : पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६६।१०।१९ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम प्रतिवादीहरूको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परि पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य यसप्रकार छः- मिति २०६५।६।२८ गते म धुर्कोट रजस्थल गा.वि.स. अन्तर्गत पर्ने धुर्कोटको कोटमा सरायको मेला हेरी फर्कने क्रममा भनभने गा.वि.स. वडा नं. ३ नयाँ खोरी आउँदा बाटोमा खुकुरी दे