निर्णय नं. ९४७४ - धर्मलोप
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४७४ - धर्मलोप भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७२/०१/१० ३२४९ श्री सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय फैसला मिति : २०७२।१।१०।३ ०६९-NF-००१८ मुद्दा : धर्मलोप पुनरावेदक/प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ असन न्हैकन्तला बिहारटोल बस्ने रेशमान तुलाधरसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२७ बस्ने ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर प्रतिवादीहरूले कुन मितिदेखि गुठीको उद्देश्यअनुरूप पूजा आजा गर्नु पर्ने हो र कुन मितिदेखि पूजा आजा गर्न छोडेका हुन् भन्ने तथ्य वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ मा देवानी मुद्दामा आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहने व्यवस्था रहेको हुँदा अदालतमा नालेस दिने पक्षले आफ्नो दाबीलाई पुष्टि र प्रमाणित गर्ने सबै तथ्य र प्रमाण स्पष्टसँग खुलाई देखाई नालेस गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ११) गुठीको महलको ३ नं. बमोजिम गुठीको जग्गा नास्न वा मास्न पाउने अवस्था हुँदैन, नासे मासेमा धर्मलोप गरेको ठहर्ने हुन्छ र धर्मलोप गर्ने व्यक्ति गुठीबाट निस्काशित हुने भई धर्मलोप नगर्ने अरू गुठियारले मात्र गुठी चलाउन पाउने हुन्छ । फिरादमा उल्लिखित “दँपा” निजी गुठी विवादित जग्गासमेतको आयस्ताबाट सञ्चालन हुने भन्ने देखिँदा सो गुठीको जग्गाबाट प्राप्त हुने आयबाट गुठीको उद्देश्यबमोजिम वादी प्रतिवादीलगायत निजहरूका छोरा नातिसमेतका पछिल्ला पुस्ताका गुठियारले आफ्ना स्वर्गीय पुर्खाहरूको सम्झनामा विभिन्न पूजा गरि सो निजी गुठीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. १२) अक्षयकोषको ब्याज रकमबाट गुठीको सञ्चालन गर्दा गुठीको रित, परम्परा, धर्म, संस्कृतिमा कुनै असर नपर्ने र गुठीको निरन्तरता यथावत् रहनेमा पनि विवाद छैन । यस्तो स्थितिमा नेपाल सरकारबाट जारी निर्देशिकाबमोजिम अक्षयकोष खडा गरि सोको ब्याजबाट गुठी सञ्चालन गर्न भएका काम कारवाहीलाई धर्मलोप गरे भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १७) मालपोत विभागबाट जारी भएको जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम विवादित निजी गुठीको जग्गा रैकरमा परिणत गर्नु अघि सो जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनबमोजिमको रकमको अक्षयकोष खडा गरि ब्याजमात्र झिक्न पाउने गरि बैंकको मुद्दती खातामा सो अक्षयकोषको रकम जम्मा गरेको देखिएको छ । सो निर्देशिकाबमोजिम भए गरेका काम कारवाहीलाई प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६४।१०।१० मा भएको आदेशले समेत प्रतिकूल असर पारेको नदेखिएको हुँदा निर्देशिकाबमोजिम रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागि हुने न्यूनतम मूल्याङ्कनबमोजिमको रकम अक्षयकोषमा राखेको देखिँदा बिक्री गरि प्राप्त सबै रकम अक्षयकोषमा नराखेको मात्र कारणबाट पनि धर्मलोप गरे भन्ने वादीका विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग पनि सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. २०) पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्यामप्रसाद खरेल र रामप्रसाद सम्भव प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रजितभक्त प्रधानाङ्ग र प्रकाश राउत तथा अधिवक्ताद्वय बच्चुसिंह खड्का र रमण श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६८, वैशाख, नि.नं. ८५३३, पृ