निर्णय नं. ९४७६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४७६ - उत्प्रेषण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/११/२८ ५१६९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७१।११।२८।५ ०७०-WS-०००२ विषयः- उत्प्रेषण निवेदक : रूपन्देही जिल्ला, मक्रहर गा.वि.स., वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा थुनामा रहेको खिमलाल भन्ने शंकर पौडेलसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) ले तोकेका ९ मुद्दाका कैदीहरू र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद सजाय पाएका कैदीहरू कारागारभित्रको चौकिदार वा नाइके वा सहनाइकेमा नियुक्ति हुन नसक्ने कुरा निर्देशिकाको संशोधित व्यवस्थाले स्पष्ट गरेको र कारागारमा भित्रको सुरक्षा व्यवस्था संवेदनशील विषय भएको हुँदा कारागारभित्रको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा एवम् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीतिगत तथा कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न कारागार व्यवस्थापन निर्देशिका बनेको पाइन्छ । कारागार व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कारागारभित्र उचित सुव्यवस्था कायम गर्न चौकिदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि कैदीको योग्यता तोक्ने कार्य अनुचित वा कानून प्रतिकूल मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) मा भएको प्रावधानअनुरूप गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कसुरदार ठहर भई सजाय पाएका कैदीलाई चौकिदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा नियुक्तिको लागि कारागार व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका, २०६१ मा अयोग्य मानिनु कारागार ऐन तथा नियमावलीको प्रतिकूल मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) चौकिदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा नियुक्तको लागि योग्यता तोक्दा कुनै मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई अयोग्य मानिनु आफैँमा भेदभाव वा असमान मान्न मिल्दैन । यसरी कारागारभित्रको आन्तरिक सुव्यवस्थाको लागि खास खास मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई चौकिदार वा नाइके तथा सहनाइके पदमा काममा नलगाउने गरि निर्देशिकामा संशोधन गरि भएको नीतिगत निर्णयमा यस अदालतबाट हस्तक्षेप गरि निर्देशिका बदर गर्नु कानूनसम्मत हुने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ८) कारागारभित्र चौकिदार वा नाइके तथा सहनाइकेको जस्ता कार्य गर्न जुनसुकै मुद्दामा सजाय पाई कैदमा रहेका कैदी समानरूपमा नियुक्ति हुन पाउने निरपेक्ष हक हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १०) कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१क) मा सूचीकृत मुद्दामा सजाय पाएको कैदीको कैद अवधि नछोट्टिने व्यवस्था प्रस्ट छ । त्यस्तै नियम २९(२) मा भएको चौकिदार, नाइके तथा सह नाइके भइ काम गर्ने कैदीको कैद अवधिमा कैद कट्टि सुविधा दिन सकिनेछ भनि भएको व्यवस्था हक तथा अधिकारको विषय नभई केबल सुविधासम्म हो । यस्तो सुविधाको व्यवस्था अनिवार्य नहुने हुँदा अधिकारको रूपमा दाबी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल र विद्वान् अधिवक्ता मोहनबहादुर बन्जारा क्षेत्री विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६९, अङ्क ७, नि.नं. ८८५५, पृ.१०२५ सम्बद्ध कानून : कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६१ कारागार नियमावली, २०२० को नियम २४(क), २९(१क) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, २१, २९, ३० आदेश न