निर्णय नं. ९४७७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४७७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/११/२८ ३५१३ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७१।११।२८।५ ०७०-WS-०००७ विषय: उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक: जिल्ला काठमाडौं, कपन गा.वि.स., वडा नं. ५ साबिक घर भई जिल्ला काठमाडौं, खड्का भद्रकाली गा.वि.स., वडा नं. ६ मा बसाईं सरि हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको बद्रिकुमार खत्री विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत अड्डाबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई प्रतिवाद नगरि म्याद गुजारेका पक्षका हकमा कानूनबमोजिम प्रमाण बुझि फैसला गर्न सकिने व्यवस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले बन्देज गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) अड्डाबाट जारी गरिएको समाह्वान तथा इतलायनामा म्याद गुजारी बस्ने प्रतिवादीलाई पुनरावेदन गर्ने अवसर प्रदान गरि रहनु न्यायिक दृष्टिले औचित्यपूर्ण नहुँदा पुनरावेदनसमेत लाग्न नसक्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नं. ले गरेको पाइने । (प्रकरण नं. १२) अदालतमा मुद्दा दायर भई जारी भएको समाह्वान वा इतलायनामा तामेल हुँदा अ.बं. ११० नं. को रितपूर्वक तामेल हुन नसकि सो मुद्दाबारे थाहा हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न फैसला भएको मितिले ६ महिनाभित्रमा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र प्रतिवादको लागि निवेदन गर्न सक्ने गरि निश्चित म्यादसहित उपचारको व्यवस्था अ.बं. २०८ नं. ले गरेको पाइने । (प्रकरण नं. १३) कानूनमा गरिएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक हित र न्यायमा आधारित रहेको हुन्छ । जसले विवादको विषयलाई अनन्तकालसम्म कायम नराखि निश्चित समयमा अन्तिम विन्दुमा पुर्याउने गर्दछ । कुनै विवादित विषयमा अदालतबाट कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन गरि भएको फैसलाउपर चुनौति गर्न कानूनमा नै निश्चित अवधिको समय सिमासहितको म्यादको व्यवस्था गर्नु न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । निवेदकको मागअनुसार मुलुकी ऐन, अ. बं. २०८ मा रहेको "६ महिनाभित्रमा" भन्ने वाक्यांशलाई बदर घोषित गर्ने हो भने अदालतबाट भएको फैसलाले कहिल्यै अन्तिमता प्राप्त नगर्नुका साथै न्यायिक अन्यौलता र अस्पष्टता भई न्याय दुरूह र अप्रभावकारी हुन जाने । (प्रकरण नं. १४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मन लामा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता सुर्यराज दाहाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०७१, अङ्क ३, नि.नं. ९१३० सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, अ.बं. २०८ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१),(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- रिट निवेदनपत्रको सङ्क्षिप्त व्यहोरा :- म रिट निवेदक बद्रिकुमार खत्रीको जिल्ला काठमाडौं कपन गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने बद्रीकुमार खड्कासँग बिगत २०/२५ वर्ष अगाडिदेखि जग्गा जमिनसम्बन्धी तथा लेनदेनसम्बन्धी विवाद थियो । म रिट निवेदक परिवारसहित मिति २०६९।६।१० देखि काठमाडौं जिल्ला, कपन गा.वि.स. वडा नं. ५ बाट बसाई सरि परिवारसमेत काठमाडौं जिल्ला, खड्का भद्रकाली गा.वि.स., वडा नं. ६ मा बसोबास गर्दै आएको छु । म रिट निवेदकलाई मिति २०६९।९।२४ गते प्रहरीले पक्राउ गरि विपक्षीमध्येको काठमाडौं जिल्ला