निर्णय नं. ९४७८ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४७८ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/१२/१२ ३७३२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७१।१२।१२।५ ०७०-WS-०००६ मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला सप्तरी डिमन गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता विनितकुमार झा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंसमेत ०७०-WS-००११ निवेदक: जिल्ला सप्तरी डिमन गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता विनितकुमार झा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५(८) मा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त धारामा उल्लिखित व्यवस्थाले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेका व्यक्ति सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था रहेको भए पनि सो व्यवस्था लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा बहाल रहि रहेका व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुने व्यवस्था नभई सो पदबाट अवकाश प्राप्त गरि सकेका व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुने व्यवस्था रहेको देखिन आएकाले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२५(८) को प्रतिकूल रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरूको छनौट गरि सिफारिस गर्ने कार्यविधिमा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोक सेवा आयोगले परामर्श दिन सक्ने व्यवस्था रहेको र लोक सेवा आयोगको उपस्थितिविना उक्त कार्यले वैधता र पूर्णता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदैन । सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी विषय नेपाल सरकारको नीतिगत विषय भई सोही नीतिगत व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधित्व हुने गरि सो आयोगका पदाधिकारीलाई सार्वजनिक संस्थान प्रमुख नियुक्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य रहने गरि गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा १२६(६) विपरीत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ बमोजिमको सिफारिस समिति स्वयम्ले सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखको नियुक्ति गर्ने नभई नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिससम्म गर्ने व्यवस्था रहेको र त्यस्तो पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा नै निहित रहेको देखिन्छ । यसरी निवेदकले दाबी गरेको नियुक्ति गर्ने निकायका सम्बन्धमा तत् तत् कानूनमा भएको व्यवस्था र गठन आदेश, २०६९ को व्यवस्थामा नियुक्ति गर्ने निकाय एउटै भई भिन्नता रहेको नदेखिँदा निवेदकको उक्त जिकिर संविधान एवम् कानूनसम्मत मान्न देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र विनीतकुमार झा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी र उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामी, विद्वान् अधिवक्ता हरि फुँयाल र पुण्यप्रसाद