निर्णय नं. ९४८१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४८१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/१२/०२ २६८१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७१।१२।२।२ ०७१-WH-००५२ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १४ कलङ्की घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेका हरिशरण सुनार विरूद्ध विपक्षी : दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतसमेत नागरिकतामा थर सेन्चुरी लेखेको भए पनि आफू सुनार रहेको कुरा अदालतमा कागज गर्दा निवेदक स्वयम्ले खुलाइ दिएका छन् । यसरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कैद ठहर भएका सो मुद्दाका प्रतिवादी हरिशरण सुनार र यी निवेदक हरिशरण सेन्चुरी दुई फरकफरक व्यक्ति नभई एउटै व्यक्ति रहेको तथ्य स्पष्ट हुन आउने । (प्रकरण नं. ५) काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदकको पहिचान खुल्ने कागज भएकामा निवेदकले स्वतन्त्रपूर्वक कागज गरि दिएको देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा वास्तविक लगतवाला व्यक्तिको पहिचानको लागि अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिको जुनसुकै बखत कागज गराउन सक्ने नै हुन्छ । निवेदकको इच्छा विरूद्ध कुनै कागज गराइएको भए सो पुष्टि हुने आधारसहित चुनौती गर्ने अधिकार निवेदकमा सुरक्षित नै हुन्छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा लगतवाला व्यक्तिको पहिचानको लागि अदालतमा निवेदकको कागज गराएको कार्य कानूनसम्मत मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ६) अदालतको फैसलाबाट कसुर कायम भई सजाय तोकिएका कसुरदारलाई फैसलाबमोजिमको सजाय असुल गर्नु अदालतको कानूनी दायित्व हो । कसुर ठहर भएका कसुरदारको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने मात्र होइन अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई विधिको शासन नै कायम नहुने हुन्छ । अदालतको अन्तिम भइरहेको फैसलाले कैद ठहर भएका प्रतिवादीलाई लागेको कैद असुलीको लागि थुनुवा पूर्जी दिई कैदमा राखेको कार्यले निजको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा आघात भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सुदर्शन निधि तिवारी विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश स.का.मु.प्र.न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ : मिति २०७१।९।२ का दिन नेपाल प्रहरी मेरो घरमा आई यहाँ हरि भन्ने को हुनुहुन्छ भनि सोध्नु भयो । हरि म हुँ भनि मैले भनेपछि तपाईसँग केही कुरा बुझ्नु छ भनि मलाई प्रहरी भ्यानमा हाली केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्ज, काठमाडौंमा लगि जोरजुलुम गरि कागजमा लेखेको व्यहोरा नसुनाई नेपाली कागजमा सहिछाप गराइ मलाई गैरकानूनी थुनामा राखियो । मिति २०७१।९।३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा मलाई पेस गरेपछि प्रहरीले जबरजस्तीसँग कागज गरायो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट च.नं. १५७० मिति २०७१।९।३ मा कैद म्याद ठेकी पठाइएको भनि कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल, काठमाडौंलाई पत्र लेखी मलाई बोधार्थ दिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, २४, २७ बाट प्रदक्त मौलिक हकको ठाडै उल्लङ्घन गरि मलाई जबरजस्ती थुनामा राखिएको छ । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा मैले नचिनेको हरिशरण सुनारलाई १२ वर्ष कैद सजाय गरिएको रहेछ । सो मिसिलमा जाहेरवाला तथा पीड