निर्णय नं. ९४८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४८२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/१२/१३ ३१८७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।१२।१३।६ ०७१-WH-००५३ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, राम्चे गा.वि.स. वडा नं.१ घर भई हाल कारागार कार्यालय नुवाकोटमा थुनामा रहेका कुमार तामाङ विरूद्ध विपक्षी : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत, चौतारा, सिन्धुपाल्चोकसमेत चोरीको महलको १४(२) नं. को कानूनी व्यवस्था जबरजस्ती चोरीको कसुर कायम भएको अवस्थामा हुने कैदको सजाय तथा जरिवानाबापत समेत कैद नै गर्नुपर्ने भन्ने सजायसम्बन्धी सारवान् व्यवस्था हो । सो व्यवस्थाबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कैद तथा जरिवानाबापत समेत कैद हुने ठहरेको अवस्थामा कैद तथा जरिवानाबापतको कैदसमेत गरि चोरीको २७ नं. मा वर्णित हद ननघाई कैदको अधिकतम हद कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर जरिवानाबापत कैद ठेक्दाको अवस्थामा दण्ड सजायको ३८(१) नं. को व्यवस्थालाई अलग गरि निरपेक्षरूपमा चोरीको २७ नं. लाई मात्रै समाई जरिवानाबापतको कैदसमेत ४ वर्षभन्दा बढी गर्नुपर्ने भनि अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । जरिवानाबापतको कैद असुल गर्ने अर्थात् कैद ठेक्ने व्यवस्था दण्ड सजायको ३८(१) नं. नै हो । चोरीको १४(२) नं. ले सजाय गर्दा ठहर गर्न सकिने कैदको विषय उद्घोषसम्म गरेको देखिन्छ भने त्यसरी ठहरेको जरिवानाबापतको कैद के कसरी असुल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दण्ड सजायको ३८(१) नं. ले स्पष्ट सिमाङ्कन गरेको देखिन्छ । त्यसैले जरिवानाबापत कैद ठेक्दा सो ३८(१) नं. लाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता हरिबहादुर कार्की विपक्षी तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६७, चैत, नि.नं. ८५१६, पृ. १९७६ सम्बद्ध कानून : चोरी महलको २७ नं., १४(२) दण्ड सजायको ३८(१) आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः म रिट निवेदकसमेतलाई तोयनाथ डोटेलसमेतको जाहेरिको आधारमा २०६७ साल भदौ १२ मा पक्राउ गरि २०६७ साल असोज ५ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १५ नं. र ऐ. चोरीको महलको १४(४) नं. समेतको माग दाबी लिई डाँका र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अभियोगपत्र दायर गरियो । उक्त मुद्दामा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१०।१५ मा ज्यान मार्ने उद्योग तथा डाँकाको कसुर गरेको स्थापित नभई केवल चोरीको ४ नं. बमोजिम जबरजस्ती चोरी गरेको ठहर गरि चोरीको १४(२) नं. बमोजिम जनही १ महिना १५ दिन कैद र बरामद भएको बिगो रू. ३८,१००।- को डेढी रू. ५७,१५०।- जरिवाना हुनेमा सोबापत कैदसमेत भनि दण्डसजायको ५३ नं. अनुसार हुने रू. ५७,१५०।- को ६ वर्ष १ महिना ५ दिन र कैदबापतको समेत गरि जम्मा जनही ६ वर्ष २ महिना २० दिन कैद सजाय हुने ठहर्छ भनि फैसला भयो । सुरू फैसलाबमोजिम सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाबाट दिइएको कैदी पुर्जीमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतको लगतमा जनिएअनुसार मिति २०६७।५।१२ बाट थुनामा रहेको हुँदा सोही मितिबाट गणना गरि मिति २०७३।८।१ सम्म थुनामा राखि २०७३।८।२ मा थुनाबाट छाडिदिनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरि कैदी पुर्जी दिइयो । सिन्धुपाल्चो