निर्णय नं. ९४८३ - अदालतको मानहानी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४८३ - अदालतको मानहानी भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७१/१२/१२ ७७०७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७१।१२।१२।५ ०७०-MS-००१० विषयः अदालतको मानहानी । निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. १० बुद्धनगर बस्ने अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी विरूद्ध विपक्षी : एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समेत “अदालतको जात के हो” भन्ने कुरा व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति देखिन्छ । त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नेले त्यसको उद्देश्य जानेको हुनु पर्छ । जात छुट्याएर व्यवहार गरि हिँड्ने कुरा प्रजातान्त्रिक र आधुनिक जगतसँग शोभनिय हुने कुरा होइन । तथापि अदालतको जातको प्रश्नमात्रले अदालतको अवज्ञा गर्ने वा मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने कुराको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति दिएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । अदालतको अवहेलना गर्नेसम्मको कार्य विपक्षीबाट भयो भएन भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दा माथि प्रकाशित भएको उल्लिखित वाक्यको निरपेक्ष व्याख्याभन्दा पनि त्यसको सापेक्षित अर्थलाई हेर्नु पर्ने हुन आउँदछ । सन्दर्भ एउटा तर अर्थ बेग्लै दिने वाक्यलाई स्वतन्त्ररूपमा नहेरि त्यसको आशयसमेतलाई मध्यनजर राख्नु पर्दछ । यसरी हेर्दा उक्त वाक्यको सन्दर्भ शान्ति सम्झौताविपरीत विपक्षीका दलका नेताहरूलाई मुद्दा लगाउने काम हुँदै आएको भनि सरकारविरूद्ध दिएको अभिव्यक्तिसँग जोडिएर रहेको देखिने । (प्रकरण नं.५) अदालतले आफूप्रति सम्बन्धित कतिपय कुरा अप्रिय भए पनि वाञ्छित हदसम्म अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मानको रूपमा सहन वा ग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन अदालतले गरिआएको पनि छ । अत्यन्त सूक्ष्मसंवेदी भएर राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताको हरेक अभिव्यक्तिविरूद्ध अवहेलनामा कारवाही आकर्षित गरिरहन मिल्ने हुँदैन । प्रयुक्त शब्दको स्वाभाविक र न्यूनतम अर्थमा बुझी विचार गर्नु पर्ने । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ विधिको शासन हो । विधिको शासन कायम गराउने राज्यको मुख्य अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकालाई अक्ष्क्षुण र स्वतन्त्र राख्ने दायित्व राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको हो । राजनीतिक दल वा नेताले अदालतप्रति देखाउने व्यवहार र अभिव्यक्त गर्ने विचारबाट आम जनमानसमा अदालतप्रतिको दृष्टिकोण र विश्वसनीयता निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले हेक्का राख्नु पर्दछ । आफूमात्र आदर्शवान् अरूलाई तुच्छ ठान्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । सबैको सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरण हुने हुँदा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ भैरहने तर लोकतान्त्रिक पद्धति आलोच्य हुने भन्ने नहुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मुकुन्द न्यौपाने अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : फैसला न्या.कल्याण श्रेष्ठ : सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः निवेदनको व्यहोरा मिति २०७०।५।६ मा प्रकाशित नेपाल समाचारपत्रको प्रथम पृष्ठमा अदालतको विषयमा समाचार प्रकाशित भएको रहेछ । सो समाचारको शीर्षक अदालतको जात के हो भन्ने विपक्षी पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भनाइ थियो । नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको उक्त समाचारमा विपक्षीले चुनाव जितेर आएका आफ्नो पार्टीका लोकप्रिय नेताहरूलाई शान्ति सम्झौताविपरीत मुद्दा लगाउने काम हुँदै आएको