निर्णय नं. ९४८७ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४८७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७२/०३/०३ ३२९६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. आदेश मिति : २०७२।३।३।५ ०६९-WO-०२८१ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला धनुषा, फुलगामा गा.वि.स.वडा नं. ५ बस्ने पुरना यादवका नाबालक छोरी मनिषा कुमारी भन्ने मनिका कुमारी र चन्द्रिका कुमारीसमेत जना दुई छोरीको संरक्षक आमा ऐ.ऐ.बस्ने पुरना यादवको श्रीमती दुखनी देवी विरूद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेत दुई छुट्टाछुट्टै कानूनलाई एकैसाथ राखि कुनै अर्थ निकाल्न पर्दा दुवैमा एक अर्कासँग बाझिने वा विरोधार्थ हुने गरि सोचिनु हुन्न । अपितु, दुवै कानूनबिच सामञ्जस्यता राखि त्यसको अभिप्रायको अर्थ निकालिनु पर्दछ । कुनै दुई कानूनका प्रावधानहरू विरोधाभाषपूर्ण देखिएकै अवस्थामा पनि बालबालिका जस्ता समाजको कमजोर पक्ष वा समुदायको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखि न्याय निरोपण गरिनु पर्ने । लेनदेन व्यवहारको ८ नं.ले घरको मुख्यबाट भएको लेनदेन व्यवहार गोश्वारा धनबाट चल्ने भयो । तर, त्यस्तो सगोल गोश्वारा धनमा बाह्र वर्षमुनिको नाबालकको पनि हक रहेछ भने सो हकसम्म चलाउन पाउने हुँदैन । प्रस्तुत विवादमा ऋण लिने व्यक्ति निवेदिकाको बाबु र पति हुँदा घरको मुख्य व्यक्तिले गरेको घर व्यवहार लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले सगोलको गोश्वारा धनबाट नै चल्ने भयो । तर, सगोलमा रहेको बाह्र वर्षमुनिका बालबालिकाको हकमा भने अंश हक सुरक्षित राख्दै दण्ड सजायको २६ नं. ले बिगोबापत जायजात गर्दा बाह्र वर्षदेखि माथिकाको मात्र अंश जायजात हुन सक्ने देखिन्छ । यसप्रकार दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा बाह्र वर्षमुनिका बालबालिकाको अंश सर्वस्व गर्न मिल्ने हुँदैन । यी दुवै कानूनी प्रावधानको आधारबाट दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा ऋणी घरको मुख्य रहेछ भने सगोलको गोश्वारा धनबाट हुने तर सगोलमा बाह्र वर्षमुनिका बालबालिका रहेछन् भने निजहरूको अंश भाग जायजात हुँदा छुट्टाई दिनुपर्ने हुन्छ । बाह्र वर्षमाथिका अंशियारको मात्रै अंश जायजात गर्नुपर्ने भनि कानूनले नै प्रस्ट गरेको अवस्थामा बाह्र वर्षमुनिका निवेदिकाहरूको अंश भाग पर सारि फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ४) निवेदकका तर्फबाट: विद्वान् अधिवक्ता पवनकुमार जायसवाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : लेनदेन व्यवहारको नं. ८ मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको नं. २६ आदेश न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- विपक्षी विजयकुमार यादवले विपक्षी पिता पुरना यादवउपर दायर गरेको २०६७ सालको दे.नं.१७८३ को लेनदेन मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिमको बिगो हामी निवेदक नाबालक छोरीहरूको समेत अंश हक लाग्ने भएभरका घडेरी जग्गाहरूबाट भराई पाउँ भनि विपक्षी विजयकुमार यादवले धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई कारवाही युक्त अवस्थामा रहेको छ । हामी नाबालक छोरीहरू समेत वादी भै विपक्षी पुरना यादवमाथि मिति २०६८।७।१३ मा दे.नं २०३७ को अंश मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा दायर गरेकामा तायदाती फाँटवारी माग गर्ने आदेश भैसकेको छ । विपक्षी विजयकुमार यादवले विपक्षी पुरना यादवमाथि दिएको बिगो भरिभराउको निवेदनको कारवाही हामीले दिएको उक्त मु