निर्णय नं. ९४९० - भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र)
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४९० - भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७२/०६/१८ ५७२१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. फैसला मिति : २०७२।६।१८।२ ०७०-CR-०२१९ मुद्दाः भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) पुनरावेदक/प्रतिवादी : जिल्ला अर्घाखाँची, ढिकुरा गाउँ विकास समिति वडा नं. २ गहते स्थायी ठेगाना भै हाल ऐ. जिल्ला सन्धिखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ हटारीनेटामा बस्ने हरिप्रसाद दमासे विरूद्ध प्रत्यर्थी/वादी : अनुसन्धान अधिकृत कृष्णबहादुर दाहालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार पुनरावेदक र आरोपकर्ताको अभिकथन र प्रमाणमध्ये कसले मान्यता पाउने भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा पुनरावेदकको भन्दा आरोपकर्ताको कथन र प्रमाण विश्वसनीय मान्नु पर्ने हुन्छ । आरोपकर्ता भनेको कानूनी व्यक्ति हो । निजले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखि आफ्नो कानूनी कर्तव्य पुरा गर्ने कुराको प्रारम्भिक अनुमान गर्नु पर्ने कानूनी र न्यायिक संरचनाको बल निजलाई प्राप्त भएको हुन्छ जुन कुरा पुनरावेदकलाई प्राप्त भएको नहुने । पुनरावेदकको पक्षमा रहने निर्दोषिताको अनुमान र फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार जस्ता कानूनी प्रावधानसँग यसलाई जोड्न मिल्दैन । पहिलो अवस्थामा अभियोजक र प्रतिवादीको प्रमाण बाझिएमा के आधारमा कसले पेस गरेको प्रमाणलाई विश्वसनीय मान्नु पर्ने भन्ने कुराको निरूपणको प्रश्न विद्यमान रहन्छ भने दोस्रोमा त्यो प्रमाणले अभियुक्तको निर्दोषिताको अनुमानलाई विस्थापित गर्न सके नसकेको र वादीले अभियुक्तको कसुरलाई शङ्कारहित तवरबाट प्रमाणित गर्न सके नसकेको भन्ने कुराको निरूपणको प्रश्न रहन्छ । अतः अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण सङ्कलन गरेको निकायमार्फत आएको प्रमाणलाई आधार बनाउन मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.५) विशेष अदालतले मुद्दामा प्रमाणीकरणको विवादको निरूपणको लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाटै यथार्थ बुझ्ने गरेको एउटा निरन्तरको परिपाटी नै बसेको अवस्थामा आपराधिक दायित्वबाट बच्न यी प्रतिवादीले पछिबाट आफ्नो पहलकदमीमा कहिँकतैबाट आफ्नो पक्षमा ल्याएको जवाफबाट सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा परिषद्को जवाफ व्यहोरा अन्यथा हुने नदेखिने । एक विधिसम्मत निकायले आधिकारिकरूपमा पठाएको जवाफमा उल्लेख भएको कुरा ग्रहण नगरि पुनरावेदकले निजी तवरबाट पहल गरेर पठाउन लगाएको जवाफलाई भर गर्नु पर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.७) पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान् कानून व्यवसायीहरू अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र, नवराज तिमिल्सेना र धर्मराज भुषाल प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ दफा १२, २९(२) प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९(१६)(१) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा २४(४) सुरू फैसला गर्ने : अध्यक्ष मा.न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे सदस्य मा.न्या. श्री मोहनरमण भट्टराई सदस्य मा.न्या. श्री भूपेन्द्रप्रसाद राई फैसला न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः- खानेपानी तथा ढल निकास विभागको मिति २०५८।५।१२ को निर्णयबाट ना.सु. पदमा बढुवा भै हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँचीमा कार्यरत् हरिप्रसाद दमासेले भारतबाट आइ.ए. को नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरि बढुवा भएका