निर्णय नं. ९४९१ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४९१ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७२/०२/०७ ५१२४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. आदेश मिति : २०७२।२।७।५ ०६८-WS-००५७ विषयः उत्प्रेषण परमादेश । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ मा अवस्थित डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.का महासचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेलसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कुनै संस्थाको सेवाको प्रकृतिको आधारमा ति संस्थाहरूलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरि त्यस्ता संस्थाले गर्ने लगानी र प्राप्त हुने प्रतिफलका आधारमा संस्था दर्ता गर्दासमेत तोकिएका सर्तका अधीनमा रहि स्थापित भएका संस्थाहरूको हकमा विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरि फरक फरक व्यवस्था गरिएको छ । यसरी वर्गीकरण गर्नुको खास बोधगम्य कारण र सो कानूनबाट प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्य विवेकपरक सम्बन्धमा तात्त्विक भिन्नता नहुँदा फरक हैसियत भएका संस्थाले छुट्टै हैसियत भएका अन्य संस्थासरहको सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने भनि दाबी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) वर्ग विभाजन गर्नुको बोधगम्य आधार र वर्ग विभाजन गरिएका संस्थाले प्राप्त गर्ने सुविधाबिच विवेकपरक सम्बन्ध छ र सो कुरा न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत छैन भने त्यसरी गरिएको विभाजनमा परेका कुनै संस्थाले अर्कै हैसियत र भिन्न कार्य प्रकृतिको संस्थाको समान हुनु पर्ने भनि समानताको निरपेक्ष अर्थ गरि दाबी गर्न मिल्दैन । “क” र “ख” वर्गका संस्थाहरूको कार्यप्रकृति, संस्था दर्ता हुँदा स्वीकार गरेको सर्त र निजहरूले प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको वर्गसमेत फरक रहेकाले फरक हैसियत भएका संस्थाले फरक सुविधा प्राप्त गर्ने कुराले समानताको हक उल्लङ्घन भएको भनि अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५) संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि राज्यका निकायहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दा वा निक्षेप राख्दा नेपाल राष्ट्र बैंक वा “क” वर्गको बैंक वा वाणिज्य बैंकसँग मात्रै गर्नुपर्ने भनि जारी गरिएका विभिन्न ऐनहरूका कानूनी प्रावधानहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च) ले प्रदान गरेको पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हक हनन् गरेको भन्ने जिकिर रहेतर्फ विचार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) ले “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्न तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने, आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग सर्त गराउने, सुरक्षण दिने, धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिन पाउने लगायतका अन्य वित्तीय कारोबार गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त अधिकारहरूको प्रयोगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) तथा संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि निकायहरूसँग सम्बन्धित विषयगत विशेष ऐनले कुनै बन्देज लगाएको अवस्था छैन । संघ, संस्था, कम्पनी, परिषद्, कोष, विश्वविद्यालय आदि संस्थाका कानूनहरूले तोकेको बैंकमा निक्षेप राख्ने कुराले विकास बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाले निक्षेप लिन पाउने अधिकारमा कटौती भएको वा अङ्कुश लगाइएको भन्न नमिल्