निर्णय नं. ९४९४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४९४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७२/०५/२७ ६३०५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७२।५।२७।१ ०७१-WO-१०६३ विषय: उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता सल्लु तिवारी विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत मूलतः नेपाल सरकारले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई उपयुक्तताको आधारमा लिज वा अन्य तरिकाबाट कुनै व्यक्ति संस्था वा निकायलाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा त्यसबाट प्रचलित कानून वा सार्वजनिक हक वा कसैको मौलिक वा कानूनी हक हनन् भएको अवस्थामा कानूनबमोजिम हक प्रचलन गरि पाउन माग गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित नै रहेको हुँदा सरकारी जग्गाको उपयुक्तताको आधारमा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ बाट तत्काल कोही कसैको मौलिक वा कानूनी हक हनन् भएको वा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको दुरूपयोग हुने अवस्था भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) वस्तुतः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्थाअन्तर्गत त्यस्तो कुनै कार्यनीति विना पनि नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन गरि रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत कार्यनीतिमार्फत स्पष्ट मापदण्ड, प्रक्रिया र सर्तहरू कबुल गरि कार्यनीतिको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई स्वेच्छाचारी कार्य भएको भन्न नमिल्ने । विकास गतिविधि सञ्चालन गर्नलाई प्रवर्द्धक वा सम्बद्ध अन्य व्यक्तिले आयोजनाको प्रकृति हेरि सबै अवस्थामा ठुला परिमाण वा क्षेत्रफलमा निजी तौरमा आफ्नै वा अर्काको सम्पत्तिमात्र उपभोग गर्न सकिने अवस्था रहन्छ भन्न सकिँदैन । यस स्थितिमा ठुला विकास आयोजना वा पूर्वाधार निर्माण आयोजनाका लागि सरकारी क्षेत्रको सहयोग अपेक्षित रहन्छ । सोही आवश्यकतालाई मनन गरि नेपाल सरकारबाट उक्त कार्यनीति जारी भएको भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर रहेको छ । वस्तुतः सरकारी जग्गाको उपयोगमा अतिशय नियन्त्रण गर्ने र राष्ट्रको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनालाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध नगराउने अनि विकास र आयोजनाको प्राप्तिका आशा राख्ने कुरा विरोधाभाषपूर्ण हुन जाने । (प्रकरण नं.१३) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू बाबुराम दाहाल, विनोद कार्की र सल्लु तिवारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) आदेश स.प्र.न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ: भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट खण्ड ६४ पुस ७, २०७१ साल सङ्ख्या ३० को नेपाल राजपत्र भाग ३ मा सूचना प्रकाशित गरि सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ लागू गरिएको रहेछ । उक्त कार्यनीति हेर्दा नेपाल सरकारको सरकारी जग्गालाई विपक्षी निकायहरू र यी निकायका मातहत रहने निकायहरू समेतले विभिन्न प्रकारको दबाब तथा प्रलोभनमा परि उक्त सम्पूर्ण सरकारी जग्गा उक्त कार्यनीतिमा तोकिएबमोजिम विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई ५० वर्षसम्मको लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने सम्भावना रहेको