निर्णय नं. ९४९६ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९४९६ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार । भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७२/०५/३० ३६६९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी आदेश मिति : २०७२।५।३०।४ ०६७-CR-०४६९ मुद्दा :- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार । पुनरावेदक / प्रतिवादी : नुवाकोट जिल्ला, रालुका देवी गा.वि.स. वडा नं.२ घर भै हाल कारागार कार्यालय भद्रबन्दी गृह जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेका लाक्पा तामाङ विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : ज्ञानबहादुर लामाको जाहेरीले नेपाल सरकार इन्कारी बयानलाई प्रतिवादीले समर्थन गर्ने प्रमाणहरू पेस गर्न सकेको देखिँदैन । आफ्नो मुलुकबाट अर्को मुलुकमा बिक्री भएकी पीडित महिलाले लगाएको कपडा र प्रयोग गरेका अन्य सामानहरू त्यसरी अन्यत्रको सामान्य चिनजानको मानिसको डेरा कोठामा फेला पर्नु कसुर अपराधको प्रमाणसँग सम्बन्धित हो । कसुर अपराध गर्ने व्यक्तिले आफूले गरेको कसुर अपराधबाट बच्न र कानूनी सजायबाट उम्कन जहिले पनि झुठ्ठो बयान गर्ने हुँदा त्यसलाई सङ्कलित प्रमाणहरूबाट विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरि न्याय निरूपण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) प्रतिवादीले पीडितलाई काठमाडौंबाट नेपालसरहदको काकडभिट्टासम्म पुर्याएको देखिएको र कानूनले पनि बिक्रीसमेतको लागि नेपालसरहदभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याएको कार्यलाई कसुर मानेको हुँदा प्रतिवादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र उपदफा (२) को खण्ड (क) को कसुर गरेको देखिने । (प्रकरण नं.७) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ) को खण्ड (२) मा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई दश वर्ष कैद र पचासहजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेसमेतको व्यवस्था भएको देखिन्छ । आरोपित कसुर गरेको ठहर भएपछि जरिवाना पनि गर्नु पर्ने तथ्यमा विवाद छैन । प्रस्तुत मुद्दामा सुरू अदालतले उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीलाई जरिवाना गरेको देखिँदैन । ऐनको दफा १७ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा जरिवानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरि निजबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ भन्नेसमेतको व्यवस्था भएको देखिँदा कानूनबमोजिम जरिवाना पनि गर्नु पर्नेमा सुरू अदालतले जरिवाना नगरेको हदसम्म केही उल्टी गरि १० वर्ष कैद सजाय, एकलाख रूपैयाँ जरिवाना र पीडितले प्रतिवादीबाट ५०,०००।- रूपैयाँ भराई लिन पाउने ठहर्याई गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।११।११ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्रकरण नं.८) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ दफा ३, ९ सुरू तहमा फैसला गर्नेः- माननीय न्यायाधीश श्री भुपेन्द्रप्रसाद राई पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः- माननीय मु.न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाहीमा पक्षको गोपानियता कायम राख्नेसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको वास्तविक नाम परिवर्तन गरिएको छ । निजको नाम र ठेगानासहितको विवरण सिलबन्दी गरि छुट्टै खाममा मिसिलसाथ राखिएको छ । फैसला न्या. गिरीश चन्द्र लाल : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।