निर्णय नं. ४२८८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४२८८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४८/०५/२४ २४०१ निर्णय नं. ४२८८ ने.का.प. २०४८ अङ्क ५ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १४६३ आदेश भएको मिति: २०४८।५।२४।२ मा निवेदक : केन्द्रीय कारागार भद्रगोलमा थुनामा रहेका प्रेमप्रसाद दड्डालको हकमा टिकाराम अधिकारी विरुद्ध प्रत्यर्थी : गृह मन्त्री शेरबहादुर देउपा, गृह मन्त्रालयसमेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) जुन गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भनी रिट निवेदकले भन्नु भएको छ सो थुनाबाटै रिट निवेदक मुक्त भइसकेको हुँदा हक प्रचलन गराई राख्नु पर्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने आदेश न्या.त्रिलोकप्रताप राणा १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ । २. निवेदक उपर केही सार्वजनिक अपराध तथा सजायँ ऐन बमोजिम मुद्दा चलाई जिल्ला कार्यालय ललितपुरको आदेश बमोजिम २०४८।४।२३ गते रु. २१००।– धरौटी राखी तारेखमा रहेको अवस्थामा यही ०४८।४।२७ गते पुनः एक पत्र दिई तपाई प्रेमप्रसाद दंगाल अध्यक्ष नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यालयबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१)(२) मा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएबाट तपाइलाई उक्त कार्यबाट रोक्न आवश्यक भएकोले सोही ऐनको दफा ३(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी म शारदाप्रसाद दहाल तपाईलाई नजरबन्दीमा राख्ने आदेश दिन्छु भन्ने बेमितिको थुनुवा पुर्जी रहेछ र सो थुनुवा पुर्जी बमोजिम प्रेमप्रसाद दंगाल हाल केन्द्रीय कारागार भद्रगोलमा हुनुहुन्छ । निजलाई भेट्न जाँदा सुरक्षा कानुनमा राखेका व्यक्तिलाई भेट्न नदिने आदेश छ भनी भेट गर्न नदिएकोले र सहिछाप समेत गर्न नदिएकोले निजको हकमा यो निवेदन गर्न आएको छु विपक्षी निकायले थुनामा राख्ने आदेश र कार्य निम्न तथ्य र कानुनको विपरीत भई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ भनी निम्न निवेदन गर्दछु । ३. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.१ ले उपदफा ३.२ अन्तर्गत स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्दा आदेश जारी गर्नु पर्नाको कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा थुनामा राख्नु परेको कारण र आधार खुलेको छैन । यस्तो आधार र कारण आत्मगत नभई वस्तुगत हुनुपर्दछ । निवेदकलाई थुनामा राख्ने कार्य (साविक पेज नं. १९४) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.१ को विपरीत छ सोही ऐनको दफा ४.२ मा नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गरेकोमा २४ घण्टा भित्र जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिनु पर्नेमा सो समेत दिएको छैन । यस्तो थुना स्वतः गैरकानुनी छ । ४. निवेदक श्री ५ को सरकारले दर्ता गरेको संगठनको अध्यक्ष हुँ । म जस्तो सामान्य व्यक्तिबाट नेपाल अधिराज्यको शान्ति र व्यवस्थामा प्रतिकूल असर पर्न सक्दैन त्यसमा पनि के कारणले के आधारमा असर परेको हो सो कुरा आदेशमा खुल्दैन । यो ऐन नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गत बनेको सो संविधान खारेज भई नयाँ नेपाल अधिराज्यको संविधान आएकोले यो ऐनलाई नयाँ संविधानको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्छ हाल सत्तारुढ भएको नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्तामा जानु अगाडि बारम्बा