निर्णय नं. ९५०० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५०० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७२/०७/१२ ५२४३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. आदेश मिति : २०७२।७।१२।५ ०७२-WH-०००३ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक / पक्ष : कास्की जिल्ला शिशुवा गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल त्रिपुरेश्वर काठमाडौं अन्तर्गत भद्रबन्दी गृहमा थुनामा रहेको दिपक मल्ल, लालबहादुर वि.क., देवी प्रसाद ढकाल, कर्ण बहादुर थापा, बलबहादुर सुनार तथा महेन्द्र कुमार मल्ल ठकुरी भन्नेसमेत एउटै व्यक्ति बलबहादुर वि.क. विरूद्ध विपक्षी / वादी : कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंसमेत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाबाट एकै व्यक्तिलाई जति सुकै मुद्दामा कैद र जरिवाना हुने गरि सजाय भए पनि ठूलो कलमको कैद र जरिवानाको मात्र सजाय गर्नुपर्ने तर त्यस्तो व्यक्ति प्रतिवादी भएका मुद्दाका फैसलामध्ये कुनै मुद्दामा निजलाई सर्वश्व भएपछि जरिवानाको खत नखापिने भन्ने देखिन आउने । नेपालको प्रचलित कानूनमा सर्वश्वसहित जन्मकैद नै सबैभन्दा ठूलो सजाय हो । यस्तो सजायमा जन्म कैदबापतमा बीस वर्ष कैद र सर्वश्वबापतमा कसुरदारको अंश भागमा पर्ने सबै सम्पत्ति अदालतले रोक्का राखि फैसलाबमोजिम लिलाम गरि सरकारी कोषमा जम्मा गरिने हुँदा कैदमा रहेको व्यक्ति आर्थिक हैसियतमा शून्य स्थितिमा पुग्न जान्छ । आफू बीस वर्ष कारागारमा बस्नुपर्ने र अंश पनि गुमाउनु पर्ने हुँदा योभन्दा ठूलो सजाय अरू हुन सक्दैन । जन्म कैद नै सबैभन्दा ठूलो कैदको अवधि हुने र कानूनले त्यस अवधिलाई बीस वर्ष राखेको अवस्थामा बीस वर्षभन्दा बढी कैद कसैलाई पनि राख्न मिल्ने अवस्था नहुने । अपराध गर्ने व्यक्ति सजाय भुक्तानका क्रममा कारागारमा मृत्युवरण गर्न नपुगोस् र आफ्नो भागको सम्पत्ति नै गुमेपछि अन्य जरिवानाको सजायबापत निज कैदमा बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कानूनले नै सर्वश्व भएपछि अरू जरिवानाको आर्थिक दण्ड असुल गरिरहन नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । कानूनको यस मर्मलाई ध्यान नदिई निवेदक प्रतिवादीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको सर्वश्वसहित जन्म कैदको सजायलाई वास्ता नगरि अन्य ज्यान मार्ने उद्योग र रहजनी चोरी तथा डाँका चोरीसमेतका मुद्दामा भएको कैद जरिवानासमेत जोडी कैदमा राख्न पठाएको विपक्षीको कार्य कानूनी र न्यायोचित पनि रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.५) मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० र ४१ नं. अनुसार निवेदक प्रतिवादीलाई सजाय भएका सबै मुद्दा पेटवोलीमा खुलाई एउटै कैदी पुर्जी विपक्षी जिल्ला अदालतबाट नदिई एउटै व्यक्तिका हकमा फरकफरक जिल्ला अदालतबाट पृथकपृथक गरि कैदी पुर्जी जारी गरेको अवस्था छ । यसरी दुईवटा कैदी पुर्जी प्रदान गरेको कारण निवेदक कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) को कानूनबमोजिमको सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको स्थिति देखिन आउँछ । फैसला कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा र कर्तव्य भएका जिल्ला अदालतको आपसी समन्वयको अभाव र एउटै व्यक्तिका हकमा फरकफरक अदालतबाट दुईवटा कैदी पुर्जी जारी हुँदैमा त्यसको दायित्व बरण गरि कानूनले निर्धारण गरेको बीस वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्न न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिन आउँदैन । कानूनको शासनमा जस्तो सुकै अपराधीलाई पनि कानूनबमोजिम नै सजाय गर्ने र कानूनबमोजिम नै भएको कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्नु पर्दछ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेको भन्दा बढी अवधि क