निर्णय नं. ९५०८ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५०८ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७२/०९/०२ ६७८२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली फैसला मिति : २०७२।९।२।५ ०७१-CI-०२६२ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश पुनरावेदक / विपक्षी : काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौंका नायब विकास आयुक्त तथा ऐ. जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला आयुक्त डा.भाइकाजी तिवारी विरूद्ध प्रत्यर्थी / निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने चतुर्भूज भट्टसमेत राज्यले नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्वयनको लागि संविधानले नै दायित्व सिर्जना गरिराखेको अवस्थामा कुनै नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यबाट सिर्जना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानले स्थापित गरेको यस्तो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई केही पूर्वतयारी आवश्यक पर्नु एउटा पक्ष हुन सक्छ तर भैरहेको बसोबासमाथि हस्तक्षेप गरी यो हकको निर्वाधरूपमा उपभोगमा असर पुर्‌याउने काममा राज्य क्रियाशील हुन नहुने । (प्रकरण नं.८) बृहत्‌ सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने मान्यतालाई अपवादको रूपमा स्वीकारिएको पाइन्छ । खास गरी Eminent Domain र Police Power को सिद्धान्तअनुसार राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण, नियमन र अङ्कुश लगाउन सक्ने मान्यता रहेको छ । तथापि यसको प्रयोगसमेत राज्यले असीमितरूपमा गर्न सक्दैन । यसका निश्चित सीमा, प्रक्रिया र कार्यविधि रहेका हुन्छन् । त्यसका आधार र सीमाहरू राज्यको कानूनबाट निर्दिष्ट गरिएको हुनुपर्दछ । राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरेका त्यस्ता आधार र सीमाहरूमा बाँधिनु पर्ने । (प्रकरण नं.१०) व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले त्यसरी प्राप्त गर्दा प्रचलित कानूनी कार्यविधिको उचित पालना नगरिएको, व्यक्तिलाई अनुचित मर्का पर्ने गरी काम कारवाही वा निर्णय गरिएको आदि आधार र अवस्थाहरूमा पुनरावेदन गर्न पाउने कुरालाई समेत ती कानूनहरूले स्थापित गरेको देखिन्छ । यसबाट राज्यले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट नागरिकलाई निजको साम्पत्तिक हकबाट वञ्चित गराएको विषय सदैव न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने । (प्रकरण नं.१२) प्रत्यर्थी निवेदकहरूले घर बसोबास गर्दा कायमै नरहेको मापदण्डका आडमा कुनै पूर्व सूचना वा जानकारीसम्म पनि नदिई हठात् निजहरूको बसोबासको घर कम्पाउण्डमा चिह्न लगाउने र डोजर लगाई भत्काउने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित मान्न सकिँदैन । सहरीकरणको क्रममा व्यक्ति विशेषको बसोबासको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने अवस्थामा सरोकारवाला व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिने, मन्जुरी लिने र निजको बसोबास प्रभावित हुने अवस्थामा निजलाई अर्को बसोबासको व्यवस्थापन गर्न उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति तथा समयसमेत प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुने । (प्रकरण नं.२०) वस्तुतः विकास निर्माण नागरिकहरूको हित र सुविधाकै निमित्त गरिने हुँदा बृहत्तर सामाजिक स्वार्थ वा हितका लागि व्यक्ति विशेषले योगदान पुर्‍याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । राज्यले सञ्चालन गर्ने विकासका कार्यक्रमहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ वा हितभन्दा सामूहिक हित वा स्वार्थ सर्वोपरी हुन्छ । तथापि विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा सार्वजनिक हित