निर्णय नं. ९५०९ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५०९ - उत्प्रेषण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७२/०५/०३ ३७५७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली आदेश मिति : २०७२।५।३१।५ ०६९-WO-०४८६ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० नयाँ बानेश्वरस्थित कर्पोरेट काउन्सिलिङ एण्ड लिगल रिसर्च सेन्टरका अधिवक्ता भरतकुमार लकाईसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत वर्तमान युग आधुनिक सञ्चारको युग भएको र व्यक्ति आफैँ उपस्थित भई सम्बन्धित कार्यालयमा गई पेस गर्नु पर्ने विवरणहरू बुझाउन समय अभावले नभ्याउने मात्र हैन झण्झटिलोसमेत हुने हुँदा सम्भव भएसम्म अधिकांश सरकारी, गैरसरकारी तथा संस्थानहरूले समेत Online Service लाई मान्यता दिई Paperless Office बनाउने अभियानमा नै जुटेको पाइन्छ । यो प्रक्रियाबाट सेवाग्राहीहरूले सहज, सुगम र बिना झन्झट शीघ्ररूपमा सेवा प्राप्त गर्नेमात्र नभई कागजमा खर्च हुने लाखौं करोडौं रकमको बचतसमेत हुने गरेको दृष्टान्त स्वयम्‌ कतिपय Online सेवा प्रयोग हुने कार्यालयहरूमा देखिएको छ । स्वयम्‌ विपक्षीको लिखित जवाफमा अब पुरानो पद्दति अपनाई रहेमा स्वदेश एवम्‌ विदेशमा रहेका कम्पनी तथा संस्थाहरूसँग Correspondent गर्न कठिन हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकहरू जस्ता २१ औं शताब्दीका युवा कानून व्यवसायीहरूले आ-आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई Online प्रक्रिया तथा सेवाको सम्बन्धमा प्रेरित गर्नु पर्नेमा निजहरूले नै त्यस्तो कार्य रोकी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुहाउँदोसमेत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६(२) ले दिएको अधिकारअन्तर्गत कम्पनी (विद्युतीय फाइलिङ) निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको देखिएको र उक्त निर्देशिकाले सूचना प्रविधिको विकासमा थप टेवा पुर्‍याएको र सेवा प्रवाहमा समेत सहजता ल्याएको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको र Delegated Legislation अनुरूप जारी भएको उक्त निर्देशिकाले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै असर पारेको नदेखिने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता गिताप्रसाद तिमिल्सिना अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : कम्पनी (विद्युतिय फाइलिङ्ग) निर्देशिका, २०६९ को दफा ३, ४, ६ र ९ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६(२) सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र विद्युतिय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६४ आदेश न्या.सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर आदेश यसप्रकार छ : हामी निवेदकहरू अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कानून व्यवसाय गरी आइरहेका छौं । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८१ मा कम्पनीको रूपमा स्थापित प्रत्येक कम्पनीले विवरण नबुझाएमा जरिवाना हुने भनी सोही दफाको उपदफा १ देखि ६ सम्ममा रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हरेक कम्पनीले ऐ. ऐनको दफा २१, ३१, ३२, ५१, ७८, ८०, ९२, १०७, १११, १२०, १२६, १२७, १३१, १५३, १५६, १७७ र १८४ बमोजिमको विवरण ऐनले निर्दिष्ट गरेको समयावधिभित्र नपठाएमा जरिवाना हुने भनी स्पष्ट कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । समयानुकूल आधुनिक ढङ्गबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व भएको सरकारी निकायले सेवाग्राहीलाई यस सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा कम्पनी रजिस्ट्रारको