निर्णय नं. ९५१० - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५१० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७२/०९/२१ ४०८२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी आदेश मिति : २०७२।९।१२।१ ०७१-WO-०१३४ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ सिंहदरबार प्लाजास्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सङ्घ नेपाल केन्द्रीय समितिको तर्फबाट ऐ.को अध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत अनुचित कार्यको सम्बन्धमा सोको दुष्परिणाम सच्याउने अख्तियारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बोनस वितरण गर्न लागेको विषय अनुचित कार्य भएको निर्क्यौल नभई सो बोनस वितरण रोक्ने अख्तियारी कुनै पनि ऐन, कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको नदेखिने । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा १२ (क) र (ख) को अवस्थामा अनुचित कार्य भएकोमा मात्र कारवाही अगाडि बढाउने अख्तियारी ऐनले दिएकोमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गई बोनस ऐन, २०३० र बोनस नियमावली, २०३९ ले उल्लेख गरेको बोनससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रही राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्न लागेको बोनस वितरणसम्बन्धी कार्य बोनस ऐन, २०३० अन्तर्गत भएको देखिन आएको अवस्थामा सो रोक्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सो बोनस वितरण गर्न लागेको कार्य रोक्ने गरी भएको पत्राचार कुनै कानूनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्रको पर्ने देखिन नआउने । कुनै पनि संस्थानको पूर्वघाटाको मूल्याङ्कन गरी बोनस वितरण गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा बोनस ऐनले कुनै व्यवस्था गरेको नदेखिँदा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा ३ ले बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रतिवर्षको मुनाफा भएकोमा अघिल्ला वर्षहरूमा भएको घाटा रकमसमेतको हिसाब गरीमात्र बोनस वितरण गर्न पाउने भनी पत्राचार गरी रोक्न पाउने अख्तियारी कानूनले नदिएको हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस सम्बन्धमा भएको निर्णय र पत्राचार बोनस ऐनको दफा ५(१) र दफा ९ (२) को विपरीत तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) र १२(ख) को अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर भई निर्णय भएको देखिने । राज्यका हरेक निकायलाई कानूनले अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ र सो निकायलाई प्रदत्त अधिकारको सिमाभित्र रहि काम कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ । कानूनले तोकिएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार कुनै पनि निकायले प्रयोग गर्न नसक्ने हुँदा क्षेत्राधिकारको अभावमा भएको कुनै पनि कार्यले मान्यता र बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरी आचार्य, अनिलकुमार सिन्हा र विद्वान् अधिवक्ता शङ्कर सुवेदी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले, विद्वान् अधिवक्ता रेशमराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(१) र ५(३), ९(२) बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क, १२(ख) आदेश न्या.सुशीला कार्की