निर्णय नं. ९५११ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५११ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७२/०३/१३ ३१७५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय फैसला मिति : २०७२।३।१३।१ ०७१-WO-०८२० विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक / पक्ष : जिल्ला महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका वडा नं. ९ घर भई हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीमा सहायक पाँचौ तह, अ.न.मी. पदमा कार्यरत वर्ष ४१ की प्रतिभा कुमारी सिंह विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत निवेदिकाले उल्लेख गरेबमोजिम निजको सरूवालाई अनधिकार भन्न मिल्दैन । कर्मचारी प्रशासनको तल्लो तह माथिल्लो तहको नियन्त्रणमा रहन्छ । यसमा तल्लो तह जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय माथिल्लो तह क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत रहने तह हो । तल्लो तहले पाएको अधिकारको राम्रो प्रयोग भयो भएन लगायतको कामकुराको अनुगमन गरी तल्लो तहको कमी कमजोरी सुधार्ने दायित्व माथिल्लो तहमा रहेको हुन्छ । त्यसो नगर्दा सुशासन र कानूनको शासन बहाल हुन सक्दैन । यो माथिल्लो तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुरा हो । अतः जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको मातहतका कर्मचारीलाई सरूवा गर्ने अधिकार माथिल्लो तहले प्रयोग गर्न पाउँदैन भनी हठात् भन्न मिल्दैन । सरूवाको विवाद मुद्दा मामिलाको फैसलाको विषय नभएको र यसको प्रकृति पनि अस्थायी भएकोले यसमा मुद्दाको फैसलासरहको अधिकारक्षेत्रको परिकल्पना गर्न मिल्दैन र सो गर्नु उचित पनि हुँदैन । यस्तो कुराको समाधान अदालतको फैसलाबाट हुनु सामाजिक न्याय, सुशासन, जवाफदेहिता, कानूनको शासनको प्रवर्द्धन आदि हिसाबबाट उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.१०) संविधानले रिट उपचारको व्यवस्था गरेको भएपनि यो उपचार समन्यायको उपचार हो । यसमा अदालतको विवेकलाई प्रशस्त ठाउँ रहन्छ । निवेदिकाको सेवा यथावत् छ । तलब सुविधामा कुनै कटौती छैन । कामको अवधि बढेको छैन । ७ माइल टाढा उही जिल्लाभित्र सरूवा भएको छ । निवेदिका सधैँ अपायक ठाउँमा सरूवा भएकी अवस्था पनि छैन । निवेदिका भेदभावको शिकार हुनु भएकी छैन । सरूवाबाट केही असुविधा भए होला तर हक हनन् भएको छैन । असुविधाको कारणले सरूवा बदर नहुने । (प्रकरण नं.१३) रिटको विशेषता भनेको यो सामान्य कानूनी त्रुटिमा जारी हुँदैन । यस्तो त्रुटिलाई harmless or small or negligible error भनिन्छ । रिट आदेश जारी गर्दा ससाना कानूनी त्रुटिभन्दा पनि अन्यायको गम्भीरताको विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सरूवा विरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी नभएको, सरूवा भएको पनि ७ महिना व्यतीत भैसकेको, सरूवाको प्रकृति अस्थायी भएको समेतको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कनबाट विवादित सरूवाबाट निवेदिकालाई अन्याय परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता दीपनारायण साह प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता राम घिमिरे अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८, २० र ३० नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० र दफा २१(३) नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ३०(ङ), ३१(ग), ३१घ, ३४(ख) आदेश न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः म निवेदिका स्वास्थ्य सेवाको प.