निर्णय नं. ९५१४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५१४ - उत्प्रेषण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७२/०९/१३ ३९८५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र फैसला मिति : २०७२।९।१३।२ ०६९-WO-१४०६ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : साझेदारी ऐन, २०२० बमोजिम दर्ता भएको जिल्ला पर्सा, भवानीपुर गा.वि.स. वडा नं. २ स्थित मध्यमाञ्चल बोन इन्डस्ट्रिजका साझेदार बारा जिल्ला लिपनीमाल गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने राजकुमार शाहसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत उद्योग दर्ता हुँदा पालना गर्ने गरी स्वीकार गरेका सर्तहरू उद्योग सञ्चालनका क्रममा पुरा नगरेकोमा सो सर्त पुरा गर्न पटकपटक उद्योगलाई पत्राचार गरेको देखियो । उद्योगका तर्फबाट लिखितरूपमा वातावरण संरक्षण गर्ने भनी भएको सर्त सम्झौता पुरा गर्ने भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको भने देखिएन । स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा जीवन जिउने हक प्रत्येक व्यक्तिको हुन्छ । निवेदकको उद्योग खोल्ने, व्यापार व्यवसाय गरी आर्थिक उन्नति गर्न पाउने हक निरपेक्ष होइन । निजको प्रगतिको मूल्य त्यस क्षेत्रमा बस्ने सबै जनताले आफ्नो स्वास्थ्य बिगारी चुकाउनु पर्ने होइन । निवेदकको काम कारवाहीबाट त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूको वातावरण प्रदुषित गरी स्वास्थ्य वातावरणको हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । त्यसैले स्वास्थ्य वातावरण मानव जीवनको आधार हो । स्वच्छ वातावरण र मानव स्वास्थ्य भन्ने विषय अति संवेदनशील भएकोले विकास कार्यको नाममा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कसैले पनि कुनै उद्योग सञ्चालन गर्न छुट नपाउने । (प्रकरण नं.८) उद्योग सञ्चालन गर्दासमेत मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी गर्नु पर्दछ । उद्योग दर्ताका क्रममा वातावरण संरक्षण गर्ने भनी आफैँले लिखितरूपमा स्वीकार गरेका सर्तहरू पुरा गर्न पटकपटक जानकारी गराएकोमा उद्योगले ती सर्तहरू पुरा नगरेको अवस्थामा सर्त पुरा नगरेमा उद्योग बन्द गरिने छ भनी जानकारी गराएको देखिन्छ । ती सर्तहरू पुरा गरेको अवस्थामा निवेदकले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने नै देखिन्छ । आफूले सहमति जनाएको सर्तलाई पुरा गर्न र सर्त पुरा नगरे उद्योग बन्द गरिने जानकारी गराएकोलाई उद्योग बन्द गरिसकेको स्थिति भनी मान्न नमिल्ने । सुनुवाइको मौका दिइयो वा दिइएन भन्ने प्रश्न यहाँ रहेन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट निवेदकलाई उद्योग बन्द गर्नु भन्ने पत्र प्रेषित भएको पनि देखिँदैन । यसरी पहिला प्रदुषण नियन्त्रण गर्नु भनी निवेदकलाई जानकारी गराउँदा पनि निवेदकले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा नगरेको अवस्थामा अब पनि वातावरण नियन्त्रणको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेमा सो नगरेसम्मको लागि उद्योग बन्द गरिने जानकारी गराएको विषयका सम्बन्धमा निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत उद्योग बन्द गर्न लागिएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र अधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कँडेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खगराज पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : साझेदारी ऐन, २०२० वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७, ७(१), ७(२), ७(३), दफा ८ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (२) आदेश न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवम् १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्