निर्णय नं. ९५१५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५१५ - उत्प्रेषण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७२/०९/१३ ४१३९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र आदेश मिति : २०७२।९।१३।२ ०६७-WO-०७२१ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बानेश्वर बस्ने भरतमणि जङ्गम विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत कुनै सरकारी पद ग्रहण गर्न जुनसुकै धर्म वा संस्कृतिका व्यक्तिले पनि पाउँछन् । त्यहाँ कुनै धर्मको भेद गरिँदैन । तर, देवी देवताको सन्दर्भमा आ-आफ्नो चलिआएको रीति स्थितिअनुसार आ-आफ्नो धर्मको परम्परा र नीतिबाट निर्धारित हुन्छ । श्री पशुपतिनाथ हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको मात्र आराध्यदेव हुन् । तसर्थ पशुपतिनाथको पूजा अर्चना त्यहाँको सरसामानलगायत कुनै पनि व्यवस्थापकीय कार्यमा संलग्न हुन सर्वप्रथम ऊ हिन्दु धर्मावलम्बी हुनु अनिवार्य हुन्छ । तत्पश्चात्मात्र हिन्दु धर्मका ज्ञाता लगायतका गुणहरू त्यस्ता व्यक्तिमा हुनु जरूरी हुने । यस अदालतको मिति २०६६।९।२७ को निर्देशनात्मक आदेशले पनि हिन्दु धर्ममा आस्थावान्, सनातन वैदिक धर्मावलम्बी, हिन्दु धर्मप्रति निष्ठावान् व्यक्तिहरू उक्त समितिमा रहनु पर्ने भनी स्पष्ट पारेको छ । धर्म र देवताहरूको कुरा धेरै संवेदनशील हुन्छ । एउटा रीतिथितिमा कसै गरी अरू धर्मबाट हस्तक्षेप जस्तो देखिनेसम्मको स्थिति पनि आउन सक्ने रत्तिभरको सम्भावना पनि बर्जित गरिनु पर्दछ । सरकारी पद र पदाधिकारीको कुनै दैविक आस्था वा धर्म नहुने हुँदा त्यस्ता सरकारी पदाधिकारीहरूलाई धार्मिक संस्थानको प्रभावकारी पदमा चयन गर्नुपूर्व यी सबै सम्भावनाहरूमा गम्भीर भई मनन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ आदेश न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) नं. बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ : रिट निवेदन व्यहोरा : म वैदिक सनातन हिन्दु धर्म पालन गर्दै आएको नेपाली नागरिक हुँ । केही वर्ष यता नेपाल सरकारले पटकपटक श्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा हस्तक्षेप गर्दै आएको तथ्य प्रष्ट छ । सर्वोच्च अदालतले रिट नं. ०३६६ मिति २०६६।९।२७ मा –“श्री पशुपतिनाथको पूजाआजा, पुजारीको नियुक्ति, पशुपतिनाथको गुठीसमेतबाट प्राप्त आय व्यवस्थापनसमेतका धर्मसँग सम्बन्धित परम्परागत चलिआएको मामिलामा राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन” भनी स्पष्ट बोलिएको अवस्था छ । सोही आदेशमा एउटा स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोले सो आदेशका आधारमा विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६७।९।११ मा निर्णय गरी परापूर्वकालदेखि आजसम्म नखुलेको श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल ढुकुटी खोल्न समिति गठन गरी समितिको कार्यक्षेत्रसमेत तोकेर गरिएको निर्णय गैरकानूनी भएको हुँदा सो श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको मूल ढुकुटी खोल्ने विपक्षीको निर्णय बदर गरी पाउन यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा – “श्री पशुपतिनाथको भण्डारमा धेरै लामो समयदेखि हालसम्म नखोलिएको मूलढुकुटी व्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरण गरी सार्वजनिकीकरण गर्न” भनिएको छ । आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथ हिन्दुहरू