निर्णय नं. ९५१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५१६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७२/१०/०६ ४३०६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश मिति : २०७२।१०।६।४ ०७२-WH-००३६ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पात्लेखेत गा.वि.स. वडा नं.८ घर भई हाल कारागार कार्यालय धुलिखेलमा थुनामा रहेका रविन गौतमको हकमा ऐ.ऐ. बस्ने रामजी गौतम विरूद्ध विपक्षी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतसमेत अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा कानूनले तोकेको निश्चित कार्यविधि र प्रक्रियाको अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ । कानूनले तोकेको निश्चित कार्यविधि र प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी भएको फैसला कार्यविधिगत त्रुटि भएको मान्नु पर्दछ । निवेदक प्रतिवादी भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा मुलुकी ऐन, १९० नं. अनुरूप प्रतिवादीको अंश रोक्का गर्ने र मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने कार्य नै नभई प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतको फैसला, सो फैसलाका आधारमा रहेको कैदको लगत तथा कैदी पुर्जीसमेत कायम रहन सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.७) जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।३।१४ मा भएको फैसलामा कार्यविधिगत त्रुटि रहेको देखिँदा उक्त फैसला, सो फैसलाका आधारमा रहेको कैदको लगत र कैदी पुर्जीसमेत कायम रहन सक्ने अवस्था नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । प्रतिवादीलाई अदालतमा उपस्थित गराई बयानसमेतका बाँकी कार्यहरू पुरा गरी कानूनबमोजिम ठहर इन्साफ वा जो चाहिने आदेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, अ.बं.९४ नं., ९६ नं., ९९ नं., १९० नं. आदेश न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(३) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः- रिट निवेदन व्यहोरा बिन्दा वि.क. को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदक भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रहरीले निवेदकलाई मिति २०७२।८।२ मा पक्राउ गर्यो । पक्रनुको कारण बुझ्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा गई सम्बन्धित कागजातहरूको नक्कल लिई हेर्दा जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक पात्लेखेत गा.वि.स. वडा नं.५ बस्ने वर्ष १५ की प्रभा वि.क. (परिवर्तित नाम) लाई जबरजस्ती करणी गरी फरार रहेको भनी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोजिम ६ वर्ष कैद र रू.५०,०००/- क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउने ठहर्याई मिति २०६८।३।१४ मा फैसला भएको रहेछ । निवेदक गाउँ घरमा खेती किसानी गरी बसेको र मिति २०६९।१२।१९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको छ । निवेदक प्रतिवादी र वादी नेपाल सरकार भएको उक्त जबरजस्ती करणी मुद्दाको वारदात मिति २०६५।१०।१२ मा देखाई अभियोगपत्र मिति २०६५।११।१५ मा दर्ता गरेको रहेछ । जबरजस्ती करणी मुद्दा मुलुकी ऐन, अ.बं.९४ नं. बमोजिम वारेन्ट जारी हुने मुद्दा भएको र यस्ता मुद्दामा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभएमा अ.बं.९६, ९९ र १९० नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार ६ वर्षसम्म प्रतिवादीको अंश रोक्का राखी मुद्दा मुल्तबीमा राख्नु पर्दछ । तर, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले प्रतिवादीको अंश रोक्का तथा मुद्दा मुल्तबी