निर्णय नं. ८७२२ - गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८७२२ - गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भाग: ५३ साल: २०६८ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६८/११/०९ ७६०९ ने.का.प. २०६८, अङ्क ११ निर्णय नं. ८७२२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट फौ.पु.नं. ०६४– –०२३७ फैसला मितिः २०६८।११।९।३ मुद्दाः गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको । पुनरावेदक वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत चेतनाथ घिमिरेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः सप्तरी जिल्ला, धरमपुर गा.वि.स.वार्ड नं.६ बस्ने जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता समेत शुरु फैसला गर्नेः अध्यक्ष श्री भूपध्वज अधिकारी सदस्य श्री कोमलनाथ शर्मा सदस्य श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. § खुद खर्च भै जाने विविध शीर्षकको रकमलाई आयमा समावेश गर्न कुनै कानून र विवेकसम्मत आधार नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) § स्वयं प्रतिवादीले जिकीर लिन नसकेको विषयमा कुनै निजी संस्था विशेषले पछिबाट लेखेको पत्रका भरमा त्यस्तो रकमलाई आयमा समावेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) § परियोजना प्रस्तावमा उल्लिखित लागत अनुमानित भएकाले त्यस्तो प्रस्तावमा केही घटबढ हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । तर स्वलगानीको कत्ति पनि अंश लगानी नगरी परियोजना निर्माण गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२५) § सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई राज्यले भन्सार छूटको सुविधा दिई खरीद भएको गाडी आफूले प्रयोग नगरी अन्यत्र भाडामा लगाई आय प्राप्त गरेको भन्ने कुरा प्रथमदृष्टिमा नै कानूनसम्मत नदेखिने । § गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा यो यस वैधानिक स्रोतबाट आय आर्जन गरेको हो भनी पुष्टि गर्ने दायित्व प्रतिवादीउपर रहने । § सार्वजनिक पदीय हैसियतका कारण राज्यले विशिष्ट व्यक्तिलाई भन्सार छूट दिई प्रदान भएको सुविधा जे जुन प्रयोजनका लागि दिइएको हो सोहीअनुरूप प्रयोग हुनु कानूनसम्मत र वाञ्छनीय हुन्छ । सार्वजनिक पदीय हैसियतलाई दिइएको सुविधाको गाडी ब्यापारीले जस्तो भाडामा लगाएर आय आर्जन गरेको कुरा कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने हुँदा आयको स्रोत नै कानूनसम्मत नभएको आर्जनलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३९) § आयस्रोतका सम्बन्धमा सरकारी कार्यालयले पठाएको तलवी विवरणका आधारमा आयको मान्यता प्राप्त हुन्छ । त्यसरी नै व्ययका सम्बन्धमा आर्जित सम्पत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्यमा भएको खर्च र बैंक स्टेटमेण्टबाट प्रमाणित भएको कारोवारको अङ्कलाई मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने । § वैध स्रोतबाट हासिल हुन सक्ने आयको तुलनामा आर्जित सम्पत्ति उच्च र अमिल्दो देखिन्छ, जीवनयापन र रहनसहनमा गरिएको खर्च अस्वाभाविक देखिन्छ, आर्थिक कारोबार स्वाभाविक देखिँदैन भने सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको भन्ने अनुमान स्वतः पुष्टि हुने । (प्रकरण नं.४४) प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रामकृष्ण निराला र श्री पर्शुराम कोइराला पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पौडेल अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०६७, न.नं. ८५१९, पृ. २००७ § नेकाप २०६८, नि.नं. ८६३०, पृ. ९१७ सम्बद्ध कानूनः § भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०, २०(१), २४ र ४७ § भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३(ग) फैसला न्या.सुशीला कार्कीः विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०६४।२।२८ को फैसलाउपर विशेष अद