निर्णय नं. ९५१७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५१७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५७ साल: २०७२ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७२/०८/२४ ६०६६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र फैसला मिति : २०७२।८।२४।५ ०७२-WH-००३५ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला बालुवा गा.वि.स.वडा नं.६ बाट सरी साबिक जोरपाटी ९ हाल गोकर्णेश्वर न.पा.१६ बस्ने कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका रूपक भण्डारीको हकमा ऐ. को एकाघरकी पत्नी सरस्वती भण्डारी (पुडासैनी) विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत नागरिकता प्रमाणपत्रको वतन जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ वा नागरिकता ऐनलगायतका त्यस्तै अन्य ऐन नियमबमोजिमको प्रमाणित लिखत र कामकारवाहीबाट परिवर्तन नभएसम्म गा.वि.स.को एकतर्फी सिफारिसको कुनै अर्थ छैन । यो अदालतले सिफारिस होइन कानूनबमोजिमको लिखत प्रमाणको अभिलेख खोज्छ । बालुवा गा.वि.स. वडा नं. ६ मा रहेको निवेदकको घर यथावतै रहेको अवस्थामा सोबाहेक कदाचित निवेदकको अन्यत्र पनि वतन रहेको देखिँदैमा पुर्ख्यौली थलोको वतन अमान्य हुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) म्याद तामेल गर्न अदालतको तामेलदार सम्बन्धित वतनमा गएको समयमा गा.वि.स. सचिव फेला नपरेमा के तामेलदार फर्केर आउने गम्भीर प्रश्न छ । मुद्दाको प्रशस्त चाप रहेको समयमा एउटै कामको लागि अदालत र अदालतको कर्मचारीले पटकपटक श्रम समय र जनताको धनको खर्च गर्नु र ढिलो न्याय अन्याय भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी फर्की आउनु झन् अन्यायपूर्ण हुने । विवादित म्याद तामेली हुँदा गा.वि.स.हरूमा निर्वाचित वा मनोनित गा.वि.स. अध्यक्षलगायत सदस्यसमेतका पदाधिकारी कायम देखिँदैनन् । गा.वि.स.का अध्यक्ष र सदस्यहरू कायम रहेका अवस्थामा तहसिलदारको काम निक्कै सहज हुन्छ । उसले सहजरूपमा सम्बन्धित पदाधिकारी फेला पारी म्याद तामेल गर्न सक्छ । तर ती कायम नरहेका अवस्थामा सचिवउपर अत्यधिक कामको भार बढ्ने र निज भेट नहुने अवस्था प्रायः आइरहन्छ । सचिव भनेको गा.वि.स.को प्रशासकीय देखि सबै काम गर्ने पदाधिकारी हो । उसको एउटा मात्रै काम हुँदैन । यस स्थितिमा सचिव भेट नभए तामेलदार फर्की आउनु पर्ने भनी भन्दा कानूनको भूमिका र कार्य न्यायको सहयोगी नभै न्यायको विरोधी हुन पुग्छ । म्याद तामेली नै अवरूद्ध हुने गरी अ.बं. ११० नं. को म्याद तामेलीलाई सतही र प्राविधिक हिसाबले मात्र हेर्नु उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता रंजितभक्त प्रधानाङ्ग तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू सूर्यप्रसाद कोइराला, शरदप्रसाद कोइराला र पुष्पराम पौड्याल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिना अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०४४ अंक २ मा प्रकाशित नि.नं. ३०१० ने.का.प. २०४८ अंक १० मा प्रकाशित नि.नं. ४३९२ ने.का.प. २०५० अङ्क ११ मा प्रकाशित नि.नं. ४८२६ ने.का.प. २०५३ अंक १ मा प्रकाशित नि.नं. ६१२३ सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, अ.बं. २२६ नं., अ.बं. ११० नं. नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६(१), १७(१), १७(२)(ङ), १७(२)(च), १८(१), २०(८) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५ नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६, १५ वतन जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ अदालती कारवाहीसम्बन्धी केही नेपाल (संशोधन) ऐन, २०४