निर्णय नं. ९५२० - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५२० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७२/१०/०५ २६८४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी आदेश मिति : २०७२।५।१०।५ ०६९-WS-००८५ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : रसुवा जिल्ला लहरेपौवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ पुतलीसडक बस्ने अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेल विरूद्ध विपक्षी : निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोगको कार्यालय, बहादुरभवन, काठमाडौंसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ अन्तर्गत मतदानको अधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरेको देखिँदैन । तर पनि मतदानको अधिकार राजनीतिक अधिकार भएकोले यो अधिकार नागरिकले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार भएको कुरामा विवाद रहँदैन । संवैधानिक एवम्‌ कानूनी व्यवस्थाबाट पनि गैर नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार रहे भएको देखिन नआएकोले गैर नेपाली नागरिकले मतदानको अधिकार प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराउन निवेदन दिने लगायतका प्रक्रियामा समावेश हुन पाउने देखिन आउँदैन । त्यस्तो अधिकार नेपाली नागरिकले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं.४) मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१(क) को उपनियम (३) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिको नाम संवत्‌ २०६४ सालको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदाता नामावलीमा समावेश रहेछ र निज कानूनबमोजिम मतदाता हुन योग्य नेपाली नागरिक पनि रहेछ भने निजले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाले निवेदकले दाबी लिए जस्तो गैर नेपाली नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराउन पाउने छुट वा सुविधा दिएको भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.७) मतदाता नामावलीसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम ३१क. को उपनियम (३) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाबाट गैर नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गर्नका लागि नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने भन्ने नदेखिई त्यस्तो निवेदन नेपाली नागरिकले मात्र सक्ने व्यवस्था रहेको देखिँदा सो कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २ र ८ तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५ समेतसँग बाझिएको देखिन नआउने । (प्रकरण नं.८) “नेपालको नागरिक हो भन्ने कुराको आधिकारिक प्रमाण नागरिकताको प्रमाणपत्र नै भएकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई प्रतिस्थापन गर्ने, अनादर गर्ने वा इन्कार गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । तसर्थ नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु र नगर्नुले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि तात्त्विक असर गर्दैन भन्न नसकिने” भनी प्रकरण नं.६ मा र “मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई कायमै राखी यदि नागरिकताको प्रमाणपत्र अस्पष्ट वा द्विविधाजनक देखिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको पुनर्पुष्टि (Verify) को लागि मात्र जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा लगायत मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उपदफा (१) र (२) मा उल्लेख भएका अन्य कागजपत्रहरू नाम दर्ता अधिकारीले माग गर्न सक्ने भन्ने अर्थमा उक्त कानूनी व्यवस्थालाई व्याख्या गर्नु अन्तरिम संविधानको धारा ८(१) र