निर्णय नं. ९५२१ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९५२१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७२/०५/२४ ५७४३ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७२।५।२४।५ ०६८-WS-००४३ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : सूचनाको हकसम्बन्धी संस्था ए.आर.टि.आई. (आरती) को अख्तियार प्राप्त उक्त संस्थाको अध्यक्ष एवम्‌ आफ्नो हकमा समेत डा. रामकृष्ण तिमल्सेनासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत संविधानको धारा २७ को सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था निरपेक्ष मौलिक हक नभई कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम त्यसको प्रयोग र उपभोग गर्न पाउने हक भएकोले कानूनबमोजिम सार्वजनिक सूचनाको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको दुरूपयोग हुने गरी वा जथाभावी वा आफूखुसीरूपले प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन । कुनै कुराको दुरूपयोग हुन्छ भने त्यसले समाजको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका विविध पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने भएकोले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सूचनाको दुरूपयोग भएमा त्यसले पनि समाजको विविध पक्षमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने हुँदा यसको दुरूपयोग हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.९) सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३१ को मूल उद्देश्य नै सूचनाको दुरूपयोग गर्न नहुने भन्ने देखिएको र सो दफाले सूचनाको सदुपयोग गर्नमा कुनै प्रतिबन्ध लगाएको स्थितिसमेत देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३१(१) र (२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ सँग बाझिएको देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१०) सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका अवस्थाहरू विद्यमान रहेको स्थितिमा मात्र त्यस्ता सूचनाहरू गोप्य राख्न सकिने गरी दफा २७(१) बमोजिमको समितिले वर्गीकरण गर्न सक्ने भए पनि सो दफा ३(३) को कुन खण्डअनुसार गोप्य राख्नु पर्ने हो भन्ने कुरा सो समितिको निर्णयमा खुलेको देखिँदैन । यस्तै सो समितिले सार्वजनिक सूचना गोप्य राख्ने गरी वर्गीकरण गर्दा कति अवधिसम्म गोप्य राख्नुपर्ने हो सो अवधिसमेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था दफा २७(२) मा रहेकोमा सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम के कति अवधिसम्म गोप्य राख्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि सो निर्णयमा खुलेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१४) सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य हुने व्यवस्था रहेकोमा कुन मन्त्रालयका सचिव के कस्तो आधारमा सदस्य भएका हुन् भन्ने र खण्ड (ग) अनुसारको सदस्य के कसरी तोकिएको भन्ने नदेखिनुका साथै सो ऐनको दफा ३(३) को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मका व्यवस्थाहरू मध्ये के कुन अवस्था परी सूचना गोप्य राख्नु परेको हो र दफा २७(२) बमोजिम कति अवधिका लागि गोप्य राखिने हो भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख नगरी भएको वर्गीकरण समितिको मिति २०६८।८।२६ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा जारी भएको मिति २०६८।१०।१ को पत्रसमेत कानूनसम्मत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र डा. शिवराम तिमल्सेना विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता किरण पोखरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३)