निर्णय नं. ९५२४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५२४ - उत्प्रेषण भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७२/०३/०३ २६६७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७२।३।३।५ ०६८-WO-०७०९ विषयः- उत्प्रेषण निवेदक : बागलुङ जिल्ला, बागलुङ न.पा. वडा नं. १ बस्ने हिरामाया श्रीससमेत विरूद्ध विपक्षी : बागलुङ जिल्ला, बागलुङ न.पा. कार्यालय, बागलुङसमेत रिट निवेदकले बागलुङ जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दिन जाँदा नै बागलुङ नगरपालिका कार्यालय र सो कार्यालयका कर्मचारीसमेतलाई प्रतिवादी बनाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ र ९ समेतका हकाधिकारमा आघात पुर्याएकोले दफा १८ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेतको दाबी लिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १८ को व्यवस्थाअनुसार दफा ८ वा ९ बमोजिम चल अचल सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सानी पारेकोउपर क्षतिपूर्तिको लागि उजुर गर्नु पर्दा पुनरावेदन अदालतमा नालिस गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । रिट निवेदकले उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम क्षतिपूर्तिको दाबी लिई पुनरावेदन अदालतमा फिराद दिनुपर्नेमा जिल्ला अदालतमा फिराद दिन गएको देखिएकाले क्षेत्राधिकारको अभावमा जिल्ला अदालतबाट भएको दरपिठ आदेश कानूनसम्मत देखिन आउने । (प्रकरण नं.४) रिट निवेदकले आफ्नो दाबी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(३) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको लागि भएकोमा जिल्ला अदालतमा पनि क्षतिपूर्तिको फिराद लाग्नेमा दरपिठ गरेको नमिलेको भनी निवेदकतर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले लिनुभएको जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा उक्त ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) अन्तर्गतको व्यवस्था स्वतन्त्ररूपमा क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित नभई दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीका सम्बन्धमा उपदफा (२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुने अवस्थामा आकर्षित हुने व्यवस्था भएको भन्ने देखिन आउँछ । यो व्यवस्था निरपेक्षरूपमा दाबी गरिने क्षतिपूर्तिको उजुरीसँग सम्बन्धित नभई दफा १७ सँग मात्र सीमित रहेको देखिएकाले ऐनको दफा ८ र ९ विरूद्धको हर्जानाको दाबी भएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतमा नै उजुर गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान दफा १८ मा व्यवस्थित भएकाले यस्तो उजुरी जिल्ला अदालतमा लाग्ने भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८, ९, १७(३), १८, २० नं. आदेश न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १ मा पर्ने आफ्नै अलग अलग हक भोग जग्गाधनी पुर्जा रहेको कि.नं. १६७ क्षेत्रफल ०-५-०-१ तथा कि.नं. ९७७ क्षेत्रफल ०-१-१-० को घर जग्गा कम्पाउन्ड म हिरामायाको र कि.नं. १०२९ को क्षेत्रफल ०-८-२-३ को घर जग्गा कम्पाउन्ड म पदमबहादुर श्रीसको हुन् । यी हामीहरूका एकलौटी हक भोगका सम्पत्तिमा क्षतिपूर्ति मुआब्जा नदिई हामीहरूको घरजग्गा कम्पाउन्डमा आई डोजरसमेत लगाई न्यूनतम रू. ३,५०,०००।- को नोक्सान क्षति पुर्याई गएका हुँदा अरू थप क्षति रोकी कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिई कानूनी हस्तक्षेप गर्नु गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ