निर्णय नं. ९५२६ - रकम असुल
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९५२६ - रकम असुल भाग: ५८ साल: २०७३ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७१/१०/०४ ४१४९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय फैसला मिति : २०७१।१०।४।१ ०६६–CR–०३७२ मुद्दाः रकम असुल । पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३१ बस्ने केशव स्थापित विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं गलत कार्य एउटाले गर्ने तर त्यसको भागिदार अर्को हुने हुन सक्दैन । गलत कार्य जसले गर्छ त्यसैले नै आफूले गरेको कार्यबाट पुग्न गएको हानि नोक्सानी तिर्नु बुझाउनु पनि दायित्व हुन्छ । नियुक्ति गरेकै कारणले नियुक्त कुनै कर्मचारीले हिनामिना गरेको रकम त्यस्तो कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट असुल गराउनु पर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) कर्मचारी नियुक्ति गर्ने पदपूर्ति समितिको अध्यक्षता गरेकै नाताले त्यस्तो समितिको सिफारिसमा कुनै कर्मचारीले लापरवाही गरी काम गरेको कारण पुग्न गएको हानि नोक्सानीको दायित्व पदपूर्ति समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगतरूपमा लिनुपर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि, नोक्सानी पुर्याएकोमा त्यस्तो हानि नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेछ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार गर्नको लागि पनि सर्वप्रथम त प्रतिवादी केशव स्थापितले अनुचित कार्य के गरेको हो सो कुरा स्पष्ट हुन जरूरी हुन्छ । सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै स्पष्ट गर्न सकेको छैन । दोस्रो, अनुचित कार्य गरेको भनी स्पष्टसँग आरोप नै लगाउन नसकेको व्यक्तिबाट हानि नोक्सानी भराउने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार हानि नोक्सानी पुर्याएको विषयमा उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही केही गर्नको लागि आयोग आफैँले सक्ने नभई सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेसम्म हो । आयोग आफैँले रकम भरी भराउको आदेश दिन नसक्ने । (प्रकरण नं.१०) सार्वजनिक पदाधिकारीबाट भएको अख्तियारको दुरूपयोग वा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय आयोग आफैँले न्याय निरूपण वा हिसाब किताबको अन्तिम निर्णयकर्ता निकायको स्थान ग्रहण गर्न नमिल्ने । देवानी दायित्वको विषयमा अनुसन्धान गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नभएको आयोगले देवानी दायित्व निर्धारण गरी रकम भरी भराउको आदेश दिनसमेत नमिल्ने । देवानी दायित्व पुरा गर्न लगाउनु पर्ने हो र देवानी दायित्वसम्बन्धी विवाद उठ्न सक्छ भने कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ वा कानूनबमोजिमको अन्य उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ । तर अधिकारै नभएको र कानूनमा उल्लेखै नभएको विषयमा हस्तक्षेप गरी कसैउपर देवानी दायित्व निर्धारण गर्न आयोग असक्षम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले केशव स्थापितउपर रकम निर्धारण गरी निजबाट रकम असुल गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनी अधिकारक्षेत्र विहीन देखिने । (प्रकरण नं.११) काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख रहेका प्रतिवादी केशव स्थापितले निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको भनेर निजउपर अर्को व्यक्तिले पुरा गर्ने दायित्व स्थानन्तरण गरी रकम असुल गराउन मिल्दैन । अनुमानित आय सम्पूर्णरू